‘39 आमदार अपात्र ठरले असते तर इतिहासच बदलला असता!’; शिवसेना चिन्ह प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सिब्बलांचा स्फोटक युक्तिवाद
मुंबई : शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत सोमवारी मोठी घडामोड घडली. उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दहाव्या अनुसूचीचा आधार घेत सिब्बल यांनी दावा केला की, पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेविरोधात गेलेल्या आमदारांवर प्रथम अपात्रतेचा निर्णय होणे आवश्यक होते. तसे झाले असते तर शिवसेना नेमकी कुणाची, हा वादच निर्माण झाला नसता.
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत. केवळ आमदारांचे संख्याबळ जास्त असल्याने एखादा गट मूळ पक्षाचा मालक ठरत नाही. शिवसेनेतील बंडानंतर बहुमताच्या आधारे शिंदे गटाला पक्षाचे प्रतिनिधित्व देण्यात आले, मात्र हा निष्कर्ष घटनात्मक तरतुदींशी विसंगत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडले की, 2022 मध्ये दाखल झालेल्या अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्याआधीच निवडणूक आयोगाने पक्षनाव आणि चिन्हाबाबत भूमिका घेतली. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया उलटी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. “आधी कोणते आमदार पात्र आणि कोणते अपात्र हे ठरायला हवे होते. त्यानंतरच पक्षाचे खरे प्रतिनिधित्व कोणाकडे आहे, याचा निर्णय होणे अपेक्षित होते,” असे ते म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर टीका करताना सिब्बल यांनी आरोप केला की, अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन पक्षघटना, नेतृत्व रचना आणि संघटनात्मक बाबींचे विश्लेषण केले. 2018 मधील शिवसेनेच्या नेतृत्व संरचनेला दुय्यम ठरवून 1999 च्या पक्षघटनेचा आधार घेणे योग्य नव्हते, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सुनावणीत व्हीपच्या मुद्द्यावरही जोरदार युक्तिवाद झाला. ठाकरे गटाने जारी केलेल्या व्हीपचे उल्लंघन करून शिंदे समर्थक आमदारांनी मतदान केले होते. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणे अपेक्षित होते, असा दावा सिब्बल यांनी केला. त्यांनी नमूद केले की, 16 आमदारांपासून सुरू झालेल्या अपात्रता याचिका नंतर 22 आणि पुढे 39 आमदारांपर्यंत वाढल्या होत्या.
“जर त्या काळात अपात्रतेचा निर्णय वेळेत झाला असता, तर पुढील सर्व राजकीय घडामोडींचा मार्ग वेगळा असता,” असा दावा करत सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे या प्रक्रियेबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देण्याची मागणी केली.
दरम्यान, या सुनावणीकडे राज्याच्या राजकारणाचे लक्ष लागले असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल शिवसेनेच्या पक्षनाव, चिन्ह आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटासाठी ही सुनावणी प्रतिष्ठेची लढाई बनली असून पुढील काही दिवसांतील युक्तिवादांनंतर या बहुचर्चित प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
