मंत्रालयापासून ग्रामपंचायतींपर्यंत RTI ऑनलाइन! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, नागरिकांना काय फायदा?
मुंबई : राज्यातील नागरिकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. माहिती अधिकार कायदा आता अधिक वेगवान आणि डिजिटल होणार असून, राज्य सरकारने माहिती अधिकारासाठी सुधारित ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे मंत्रालयापासून ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, पंचायत समिती आणि पोलिस चौकीपर्यंतची माहिती आता ऑनलाइन मिळणार आहे.
राज्य शासनाच्या “ऑनलाइन माहितीचा अधिकार” या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. माहिती अधिकारासाठी अर्ज करणे, शुल्क भरणे आणि माहिती मिळवणे ही संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाइन पार पडणार आहे. राज्यातील विविध विभाग, महामंडळे, क्षेत्रीय कार्यालये आणि अधिनस्त कार्यालयांना टप्प्याटप्प्याने या पोर्टलशी जोडले जाणार आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी आणि सामान्य जनतेला होणार आहे. एखाद्या सरकारी नोंदीसाठी किंवा कागदपत्रांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज आता कमी होणार असून, गावपातळीवरील अनेक माहिती मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होणार आहे.
राज्य सरकारने यासाठी नोडल ऑफिसर पद्धत लागू केली आहे. तहसील कार्यालयातील अधिकारी तलाठी कार्यालयांसाठी नोडल ऑफिसर म्हणून काम पाहणार आहेत. तर पंचायत समिती कार्यालय ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील माहिती अधिकार प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी काही दिवसांपूर्वी माहिती अधिकाराची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने ही महत्त्वाची पायरी उचलली आहे.
२००५ मध्ये लागू झालेल्या माहिती अधिकार कायद्यामुळे नागरिकांना सरकारी माहिती मिळवण्याचा अधिकार मिळाला होता. आता डिजिटल युगात हा अधिकार अधिक सुलभ करण्यात आला असून, नागरिकांना मोबाईल आणि संगणकाद्वारे घरबसल्या माहिती मिळवणे शक्य होणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने सर्व विभागांना त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांची माहिती निश्चित नमुन्यात शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित माहिती प्रशासकीय विभागामार्फत ऑनलाइन प्रणालीत अपलोड केली जाणार आहे.
