भरती प्रक्रियेत भूमिपुत्रांना ७० टक्के आरक्षण; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, नेमका फायदा कोणाला?
मुंबई : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेत आता स्थानिक उमेदवारांना मोठे प्राधान्य मिळणार आहे. फडणवीस सरकारने भूमिपुत्रांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत जिल्हा सहकारी बँकांमधील ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवाशांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सहकार विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, यापुढे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये होणाऱ्या भरतीत स्थानिक उमेदवारांना प्रथम संधी दिली जाणार आहे. उर्वरित ३० टक्के जागांसाठी इतर जिल्ह्यातील उमेदवार पात्र असतील.
राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. नव्या नियमानुसार पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करताना स्थानिक आरक्षणाचे नियम काटेकोरपणे पाळावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना स्वतःच्या जिल्ह्यात रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थकारणाचा महत्त्वाचा आधार मानल्या जातात. पीक कर्ज, पतपुरवठा आणि विविध सहकारी संस्थांच्या आर्थिक
व्यवहारांमध्ये या बँकांची मोठी भूमिका असते. मात्र गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचार, अनियमितता, थकबाकी आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक बँकांचा कारभार अडचणीत आला आहे.
सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळण्यास मदत होणार असून, सहकारी बँकांच्या व्यवस्थेत नव्या पिढीचा सहभाग वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
