RBI चा सहकारी बँकांना दणका! नियमभंग उघडकीस; महाराष्ट्रातील बँकेसह तीन संस्थांवर आर्थिक कारवाई
मुंबई : देशातील बँकिंग व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नियमांचे पालन न करणाऱ्या तीन सहकारी बँकांविरोधात कठोर भूमिका घेत आर्थिक दंडाची कारवाई केली आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील या बँकांच्या कामकाजात नियामक निर्देशांचे उल्लंघन आढळून आल्याने आरबीआयने हा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, या कारवाईत महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथील एका सहकारी बँकेचाही समावेश आहे.
आरबीआयकडून देशभरातील सहकारी बँका, वित्तीय संस्था आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांच्या कामकाजावर नियमितपणे देखरेख ठेवली जाते. या तपासणी प्रक्रियेदरम्यान काही बँकांनी बँकिंग नियमन कायदा तसेच आरबीआयच्या विविध निर्देशांचे पूर्ण पालन न केल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर संबंधित बँकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. बँकांकडून प्राप्त झालेल्या उत्तरांचे परीक्षण आणि उपलब्ध कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर आर्थिक दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कारवाई झालेल्या बँकांमध्ये महाराष्ट्रातील द मॉडर्न को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड, चाळीसगाव, पश्चिम बंगालमधील द नबपल्ली को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि तामिळनाडूमधील द ललगुडी को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड यांचा समावेश आहे. आरबीआयने संबंधित नियमभंगाच्या स्वरूपानुसार या बँकांवर आर्थिक दंड आकारला आहे.
बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन करणे अत्यावश्यक मानले जाते. त्यामुळे नियामक यंत्रणा म्हणून आरबीआयकडून वेळोवेळी तपासण्या करून त्रुटी आढळल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते. ही कारवाई त्याचाच एक भाग असल्याचे मानले जात आहे.
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक दंड लावण्याची ही कारवाई संबंधित बँकांच्या ग्राहकांच्या ठेवी, व्यवहार किंवा बँकिंग सेवांवर परिणाम करणारी नाही. हा निर्णय केवळ नियामक अनुपालनातील त्रुटी लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी घाबरण्याची आवश्यकता नसून बँकांचे दैनंदिन व्यवहार पूर्ववत सुरू राहतील.
गेल्या काही वर्षांत सहकारी बँकिंग क्षेत्रात नियमपालनाबाबत अधिक कडक धोरण अवलंबण्यात आले आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये वाढती गुंतागुंत, डिजिटल बँकिंगचा विस्तार आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून निरीक्षण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कोणतीही तडजोड न करता कारवाई केली जात असल्याचे या निर्णयातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
