पुणे पोलीस प्रशासनाचे दुर्लक्ष नडले ; कुख्यात गुंड निलेश घायवळच्या पासपोर्टची चौकशी केली असती तर….

पुणे : पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळला 2021 मध्ये खंडणी प्रकरणात न्यायालयाने जामीन देताना पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तरीदेखील त्याने पासपोर्ट जमा केला नव्हता. त्याचवेळी पुणे पोलिसांनी त्याच्याकडील पासपोर्टबाबत चौकशी असती, तर घायवळच्या नावाचा आणि बेकायदेशीरपणे मिळविलेल्या पासपोर्टचा विषय समोर आला असता.त्यामुळे आता तत्कालीन पोलिस प्रशासनाने दुर्लक्ष नडले, अशी चर्चा आता पोलिस दलात सुरू झाली आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, घायवळ टोळीच्या गुंडांनी कोथरुड परिसरात सामान्यांवर हल्ले केल्याप्रकरणी त्याच्यावर दोन गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यात घायवळला आरोपी करण्यात आले आहे,त्यानंतर निलेश गायवळ पोलिसांना चकवा देत लंडनला पळून गेला. विशेष म्हणजे त्याच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल असताना त्याला पासपोर्ट कसा मिळाला याविषयी पोलीस प्रशासनावरच ताशेरे ओढले जात होते.अशातच आता पोलिसांनी केलेल्या चौकशीमध्ये अहिल्यानगर मधील आपल्या गावच्या पत्त्यावर त्यांने पासपोर्ट काढला. विशेष म्हणजे पासपोर्टसाठी त्यांने आपल्या आडनावात देखील बदल केला’ घायवळ’ ऐवजी’ गायवळ ‘नावाची कागदपत्रे त्यांन सादर केली. गायवळ आडनाव असूनही त्याने पुणे पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला तेव्हा स्वतःचे नाव ‘घायवळ’ असे सांगून पोलिसांची दिशाभूल केली. तेव्हापासून तो सर्वांचीच दिशाभूल करीत आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे आता पोलिसांनी त्यावेळीच पासपोर्टची चौकशी केली असती तर तो फरारच झाला नसता. अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आता पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

दरम्यान घायवळकडे एकच पासपोर्ट असून, तो ‘नीलेश गायवळ’ या नावाने जारी करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या गुन्हे नोंदींमध्ये मात्र त्याचे नाव ‘नीलेश घायवळ’ असे आहे. या एका अक्षराच्या फरकामुळेच २०१९ मध्ये त्याला पासपोर्ट मिळविताना चारित्र्य पडताळणीच्या प्रक्रियेत त्याच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती समोर आली नाही, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे त्याला सहजतेने पासपोर्ट मिळाला आणि तो परदेश प्रवासासाठी पात्र ठरला.

या प्रकरणामुळे आता पोलिसांच्या चारित्र्य पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटी पुन्हा अधोरेखित झाल्या आहेत. पासपोर्ट पडताळणी करताना गुन्हे नोंदींच्या वेगवेगळ्या स्पेलिंगमुळे माहिती समोर आली नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असले तरी या प्रक्रियेत झालेल्या दुर्लक्षाची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.