Pune : पुणे बाजार समिती सभापती सह्यांचे अधिकार प्रकरण, अधिकार काढण्याची तरतूद कायद्यात नाही? महत्वाची माहिती आली पुढे…
Pune : पुणे बाजार समितीच्या सभापतींकडून सह्यांचा अधिकार काढून घेण्यासाठी इरेला पेटलेल्या दहा संचालकांच्या निवेदनानुसार सचिवांनी लावलेल्या बैठकीच्या निर्णयाचा चेंडू पणन संचालकांनी पुन्हा त्यांच्याच कोर्टात टोलावला आहे.
दरम्यान, सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढता येत नसल्याने दहा संचालकांची भूमिका आणि सचिव आता काय निर्णय घेणार हे पाहणे जरुरीचे ठरणार आहे. बाजार समितीच्या दहा संचालकांनी बाजार समितीच्या सचिवांना पत्र देऊन सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढून अन्य संचालकाकडे देण्यासाठी संचालक मंडळाची तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती.
त्या अनुषंगाने सचिवांनी बैठक बोलावली होती. मात्र, नियम डावलून सचिवांनी बैठक लावली. या बैठकीला विद्यमान सभापतींसह अन्य दोन संचालकांनी आव्हान देत राज्याचे पणन संचालक विकास रसाळ यांच्याकडे अपील केले.
त्यानंतर पणन संचालकांनी या बैठकीस स्थगिती दिली होती. यावर झालेल्या सुनावण्याअंती याबाबत राज्याच्या पणन संचालकांच्या निरीक्षणानुसार सभापतीचे सह्यांचे अधिकार काढून घेण्याबाबतची संचालक मंडळाची सभा अद्याप झालेली नाही.
त्यामुळे अर्जदार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सद्यःस्थितीत भाष्य करणे योग्य होणार नाही. अर्जदारांना सदर मुद्द्यांवर संचालक मंडळाची सभा झाल्यानंतर अपिलाद्वारे दाद मागण्याची संधी उपलब्ध आहे. तसेच या सभेची तारीख ७ जून उलटून गेलेली आहे. त्यामुळे प्रतिवादी सचिवांना ४ जून रोजीच्या अर्जावर निर्णय घेण्याची मुभा आहे. ही स्थगिती उठविल्याने बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर याबाबत काय निर्णय घेणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.
सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याची तरतूदच कायद्यात नाही…
सचिव यांनी काढलेल्या सदरच्या नोटिशीचा कालावधी हा बाजार समितीचे मंजूर पोट-नियमातील तरतुदीनुसार नाही. तसेच सदर सभेसाठीच्या विषयपत्रिकेतील नमूद विषय सभापतींचे सह्यांचे अधिकार काढून ते अन्य संचालकास देणेबाबत कायद्यात तरतूद नसल्याचे निरीक्षण पणन संचालकांनी केले आहे. अर्जदार यांना सदर मुद्द्यांवर संचालक मंडळाची सभा झाल्यानंतर अपिलाद्वारे दाद मागण्याची संधी उपलब्ध असल्याने बाजार समितीच्या गोटात आणखी काय हालचाली होणार हे पाहणे जरुरीचे आहे.
या दहा संचालकांची मागणी..
उपसभापती सारिका हरगुडे, मनीषा हरपळे, नितीन दांगट, प्रशांत काळभोर, दत्तात्रय पायगुडे, शशिकांत गायकवाड, लक्ष्मण केसकर, संतोष नांगरे, अनिरुद्ध भोसले, प्रकाश जगताप यांनी सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्यासाठी संचालक मंडळाची तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती.
