पुणे APMC वाद चिघळला! बिगर शेतीमालावर १% युझर चार्जेस; व्यापाऱ्यांचा एल्गार, बाजार समित्या बंदची घोषणा
पुणे : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) ने बिगर शेतीमालाच्या विक्रीवर १ टक्का ‘युझर चार्जेस’ लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यातील व्यापारी आणि बाजार घटकांमध्ये मोठा वाद पेटला आहे. या निर्णयामुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे १५ कोटी रुपयांची वाढ होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात असला तरी व्यापारी संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
या पार्श्वभूमीवर व्यापारी संघटनांनी राज्यातील सर्व बाजार समित्या बंदची हाक देत सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. त्यांचा आरोप आहे की बाजार समित्यांचे मूळ उद्दिष्ट केवळ शेतीमालासाठी संरक्षित आणि नियमनबद्ध बाजारपेठ तयार करणे होते. मात्र, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिक उत्पादने, सौंदर्यप्रसाधने आणि इतर बिगर शेतीमालावर शुल्क लावणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे.
व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की बिगर शेतीमाल विक्रीवर कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. देशभरात कोणत्याही ठिकाणी हे व्यवसाय करता येतात. मग केवळ बाजार समितीच्या आवारातच ‘युझर चार्जेस’ लावणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या निर्णयामुळे छोट्या व मध्यम व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दुसरीकडे, बाजार समिती प्रशासनाने या निर्णयाचे समर्थन करत स्पष्ट केले आहे की शेतीमालासाठी संरक्षित बाजारपेठ निर्माण करणे हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. बाजार आवारात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा—रस्ते, पाणी, वीज, स्वच्छता, सुरक्षा, गोदामे आणि देखभाल व्यवस्था—यावर मोठा खर्च होतो. हा खर्च भागवण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत आवश्यक आहेत, त्यामुळे बिगर शेतीमालावर १% शुल्क आकारणे अपरिहार्य असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
माहितीनुसार, पुणे बाजार समितीच्या भुसार विभागातील एकूण व्यवहारांपैकी जवळपास ४० टक्के व्यवहार हे बिगर शेतीमालाचे आहेत. मात्र या व्यवहारांवर आतापर्यंत समितीला कोणतेही उत्पन्न मिळालेले नव्हते. त्यामुळे आर्थिक समतोल साधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
व्यापाऱ्यांनी असा इशाराही दिला आहे की जर बिगर शेतीमालावर अतिरिक्त शुल्क लादले गेले, तर अनेक व्यापारी शेतीमालाऐवजी इतर व्यवसायांकडे वळतील, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम शेतकऱ्यांच्या बाजारपेठेवरही होऊ शकतो. यामुळे बाजार समित्यांचे मूळ स्वरूपच बदलण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, कायदेशीर बाबींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. बिगर शेतीमालाच्या व्यवहारांवर जीएसटी, कर नियम आणि जबाबदारी कोणाची राहील, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे व्यापारी संघटनांचे म्हणणे आहे. जर कोणत्याही व्यवहारात कर चुकवला गेला किंवा कायदेशीर अडचण निर्माण झाली, तर त्याची जबाबदारी बाजार समितीवर येऊ शकते, असा धोकाही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, राज्यातील अनेक बाजार समित्या आधीच आर्थिक तणावाखाली असल्याचे समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत बिगर शेतीमालावर शुल्क न लावल्यास समित्यांवर मोठा आर्थिक भार येईल, ज्यामुळे शेतीमालासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवणे कठीण होऊ शकते, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या संपूर्ण वादामुळे राज्यात कृषी विपणन कायद्यात बदल करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. व्यापारी संघटनांनी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून स्पष्ट धोरण आखावे, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
आता या वादावर शासन कोणती भूमिका घेते आणि बाजार समित्यांचा भविष्यातील निर्णय काय असतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
