मोठी बातमी! महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याची तयारी सुरू; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून ७ सदस्यीय समितीची घोषणा
मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबत मोठी घोषणा केली आहे.
समान नागरी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यात ७ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. ही समिती कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही राज्यात समान नागरी कायद्याबाबत संकेत दिले होते. त्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे या विषयावरील राजकीय चर्चांना वेग आला आहे.
समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या कायद्यानुसार विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक घेण्यासंदर्भात धर्म, जात किंवा पंथाच्या आधाराऐवजी सर्वांसाठी समान नियम लागू करण्याचा उद्देश आहे.
समान नागरी कायदा लागू असलेली राज्ये कोणती?
सध्या गोवामध्ये समान नागरी कायद्याची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. तसेच उत्तराखंडमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. याशिवाय काही इतर राज्यांमध्येही याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान, समान नागरी कायद्याच्या कक्षेतून आदिवासी समाजाला वगळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारकडूनही आदिवासींच्या विशेष परंपरा आणि अधिकारांचा विचार केला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.
