वृक्ष संवर्धनासाठी सर्व शासकीय विभागांना उद्दिष्टे द्यावीत; आमदार राहुल कुल यांच्या मागणीवर वनमंत्री गणेश नाईकांचे सकारात्मक आश्वासन
पुणे : पर्यावरणाचा ढासळणारा समतोल रोखण्यासाठी आणि वृक्ष संवर्धनाला गती देण्यासाठी केवळ वन विभागावर विसंबून न राहता, शासनाच्या सर्वच विभागांना वृक्ष लागवडीचे निश्चित उद्दिष्ट दिले जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आज विधानसभेत केली. दौंडचे आमदार ॲड. राहुल कुल यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
पावसाळी अधिवेशन दरम्यान आमदार ॲड. राहुल कुल यांनी वृक्ष संवर्धन आणि लागवडीच्या सद्यस्थितीबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते. आमदार कुल यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, “नर्सरीमधून लहान (१ ते ३ फुटी) रोपे लावल्यास ती जगण्याचे प्रमाण कमी असते, तसेच त्यांच्या संरक्षणासाठी लावण्यात येणारे ट्री-गार्ड चोरीला जाण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे शासकीय रोपवाटिकांमधून किमान ८ ते १० फूट उंचीची रोपे तयार करून लावण्याबाबत शासन निर्णय घेणार का?”
यासोबतच, बिहार राज्याच्या धर्तीवर ‘रोजगार हमी योजने’च्या (EGS) माध्यमातून वृक्ष लागवडीचा यशस्वी पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवून सर्व शासकीय विभागांचा यात सहभाग सुनिश्चित करावा, अशी मागणीही आमदार कुल यांनी केली.
आमदार राहुल कुल यांच्या प्रश्नांना सकारात्मक उत्तर देताना मंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, “महाराष्ट्रात ‘सामाजिक वनीकरण’ अत्यंत प्रभावीपणे सुरू आहे. आमदार महोदयांनी सुचवल्याप्रमाणे, वृक्षारोपणाची जबाबदारी ही केवळ एकाच विभागाची नसून वन विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि महसूल विभाग या सर्वच यंत्रणा एकत्रितपणे यासाठी काम करत आहेत.”
मंत्री महोदयांनी पुढे स्पष्ट केले की, राज्याच्या कायद्यानुसार प्रत्येक विभागाच्या निधीमधून वनीकरणासाठी काही रक्कम देण्याची तरतूद आहे. भविष्यात ही मोहीम अधिक व्यापक करून ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चे संकट दूर करत ‘ग्लोबल कूलिंग’कडे वाटचाल करण्याचा सरकारचा दृढ संकल्प आहे. यासाठी सर्व विभागांना एकत्र आणून निश्चित उद्दिष्टे दिली जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
आमदार राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे राज्यातील वृक्ष लागवड आणि त्यांच्या संगोपनाच्या धोरणाला आता एक नवी आणि अधिक व्यावहारिक दिशा मिळणार आहे.
