Pradeep Kand : यशवंत सहकारी कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीवरील आरक्षण रद्द करा- प्रदीप कंद यांची मागणी

Pradeep Kand उरुळीकांचन : यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीवरील आरक्षण रद्द करणे, नगर रोड व सोलापूर रोड हॉटेल व्यवसायिकांच्या प्रश्नसंदर्भात आणि वाघोली येथील नागरिकांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी पीएमआरडीए आयुक्त डॉक्टर योगेश म्हसे यांची भेट घेतली. यासंदर्भात तातडीने बैठक घेण्यात येणार आहे.

यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची जमीन गट नं. १, २ व ४१ वर पीएमआरडी पुणे यांनी विकास आराखड्यामध्ये बस डेपो, शॉपिंग सेंटर, पार्किंग, टुरिस्ट सेन्टर, कल्चर सेन्टर, टाऊन पार्क या स्वरुपातील पीएमआरडी ने टाकलेले आरक्षण रद्द करणेबाबत मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच पुणे नगर व सोलापूर रोड येथील हॉटेल व्यवसायिकांना वाढीव बांधकामा संदर्भात ज्या नोटिसा आल्या होत्या. या नोटीस रद्द करून या हॉटेल व्यवसायिकांना बांधकाम नियमित करण्यासाठी वेळ मिळण्यासंदर्भात देखील मागणी करण्यात आली आहे. वाघोली पाणी पुरवठा योजना मंजूर असून ५ वर्षांत पूर्ण झाली नाही या योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच राहू रोड ते तांबेवाडी सिमेंट काँक्रिट रस्ता, वाघोली येथील बायफ रोड ते वडजाई सिमेंट काँक्रिट रस्ता करण्याबाबत. तसेच रस्ते, वाघोलीतील गटार लाईन, अंतर्गत रस्ते सुधारणा करणे वरील सर्व प्रश्नांसंदर्भात पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी वरील सर्व प्रश्न सोडवण्यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना केल्या. यामुळे हे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. Pradeep Kand

यावेळी माजी मंत्री बाळाभाऊ भेगडे, यशवंत सहकारी साखर कारखाना चेअरमन सुभाष जगताप, व्हॉइस चेअरमन मोरेश्वर काळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य रामभाऊ दाभाडे, संजय सातव, संचालक राहुल घुले, किशोर उंद्रे, मिलिंद काळभोर, पुणे जिल्हा युवा मोर्चा अध्यक्ष संदीप सातव, पुणे जिल्हा सचिव प्रदीप सातव, सचिन मचाले, मनोज जाधवराव उपस्थित होते.

प्रदिप कंद यांनी विकास आराखड्यावर लक्ष देण्याची मागणी…

पीएमआरडीएचच्या विकास आरखड्यात यशवंत कारखान्याचा मालकीच्या जागेवर आरक्षण टाकल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएचच्या विकास आराखड्यात पारदर्शक आहे काय ? यासंबंधीत प्रश्न उपस्थित आहे. पूर्व हवेलीत पीएमआरडीएचच्या विकास आराखडा खाजगी मालमत्ता धारक यांच्यावर अन्यायकारक आरक्षणे आहेत. याबाबत हरकती झाल्या आहेत. काहींनी कोर्टात दाद माघितली आहे. त्यामुळे विकास आराखडा महानगराच्या नियमात व्हावा अशी मागणी आहे.