Politics : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांनी राजीनामे दिल्यानंतर शिंदे सरकारने एकाच दिवसात नवे पदाधिकारी नेमले, कोणाची लागली वर्णी, जाणून घ्या…
Politics : राज्य मागासवर्ग आयोगातील राजीनाम्याचे सत्र सुरू असतांना, आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी देखील आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
त्यानंतर आता शिंदे सरकारने सगळेच सदस्य तातडीने नियुक्त केले असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे केवळ मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून हे सदस्य राजीनामा देत आहेत अशी जी शंका पसरवली जात होती त्याला आता चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे. Politics
गेल्या काही दिवसांपासून मागासवर्गीय आयोगात सर्व काही आलबेल नसल्याचे समोर आले होते. कारण अनेक सदस्यांनी राज्यातील दोन मंत्री आमच्या कामांत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा देण्याचे सुरू केले होते. त्यानंतर आता मंगळवारी निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.
या सगळ्यांनी कोणाच्या तरी दबावात राजनामे दिले याची चर्चा एकीकडे होती, तर दुसरीकडे निरगुडे यांनीच राज्य शासनाच्या दोन मंत्र्यांचा दबाव येत असल्याने आम्ही राजीनामा दिल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने या गोंधळात आणखी भर पडली होती.
मात्र हा गोंधळ आणखी वाढवू न देता २४ तासात आनंद निरगुडे यांच्या जागी निवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती शिंदे सरकारने केली आहे, तर बालाजी किल्लारीकर यांच्या जागी ओमप्रकाश जाधव व लक्ष्मण हाके यांच्या जागी मारुती शिनगारे यांची व संजीव सोनावणे यांच्या जागी मच्छिंद्रनाथ मल्हारी तांबे यांची नियुक्ती केली.
मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी या आयोगाची अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका असून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या क्यूरेटिव्ह पिटिशनमध्ये देखील या आयोगाची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे, मात्र आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांनीच व सदस्यांनीच राजीनामे देण्यास सुरुवात केल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते.
तसेच शिंदे सरकारने या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत तातडीने या सदस्यांची नियुक्ती केल्याने आताही चर्चा थांबेल, दोन दिवसांपूर्वीच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या सदस्यांना राजीनामा देण्यास कोण सांगत होते आणि कोणते दोन मंत्री या आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत होते त्यांची नावे जाहीर करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, यामधील अंगुलीनिर्देश हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जात होता, मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडे ते कोणतेही खाते नाही आणि आपले त्यात नाव घेणे चुकीचे आहे असे स्पष्टीकरण देत यातून बाजूला राहणे पसंत केले. मात्र माजी निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या बोलण्यातूनच देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव समोर आले होते. त्यामुळे याची चर्चा अधिक झाली.
