शपथविधी झाला, सत्ता मिळाली… पण १०३ दिवसांनी पुन्हा सुनेत्रा पवार अडचणीत; राज्यपालांकडे नव्या तक्रारीने खळबळ
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पुन्हा एका मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून इतिहास रचणाऱ्या सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीलाच आता घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. विशेष म्हणजे, याच प्रकरणात १०३ दिवसांपूर्वी दाखल झालेल्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने पुन्हा राज्यपालांकडे नवीन निवेदन देण्यात आले असून, राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विमान अपघाती निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हालचाली सुरू झाल्या होत्या. पक्षाच्या नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या यादीतून प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांची नावे वगळल्याने पक्षात नाराजीची चर्चा रंगली होती. त्यातच सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले असतानाच आता त्यांच्या शपथविधीवरून नवा वाद उभा राहिला आहे.
३१ जानेवारी रोजी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली होती. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका महिलेला उपमुख्यमंत्रीपद मिळाल्याने हा क्षण ऐतिहासिक मानला गेला. मात्र, शपथविधीनंतर अवघ्या काही दिवसांतच त्यांच्या नियुक्तीवर घटनात्मक आक्षेप घेत राज्यपालांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. आता या तक्रारीवर दीर्घकाळ कोणतीही कारवाई न झाल्याने वर्धा येथील ॲड. हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी पुन्हा एकदा राज्यपाल कार्यालयाला निवेदन दिले आहे.
तक्रारीमध्ये भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६४ चा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या नियुक्तीची तरतूद असली तरी “उपमुख्यमंत्री” या पदाचा स्पष्ट उल्लेख संविधानात नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांनी घेतलेली “उपमुख्यमंत्री” पदाची शपथ घटनाबाह्य असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
राज्यपाल कार्यालयाने ३१ जानेवारीला जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातही “उप-मुख्यमंत्री” असा उल्लेख करण्यात आल्याकडे तक्रारदारांनी लक्ष वेधले आहे. संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये मंत्र्यांच्या शपथेचा जो नमुना दिला आहे, त्यानुसारच शपथ होणे आवश्यक असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या १८ जानेवारी २०१३ च्या परिपत्रकाचा दाखला देत, शासकीय कार्यालयांना प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर १२ आठवड्यांच्या आत कारवाई करणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकरणात १०३ दिवस उलटल्यानंतरही कोणताही निर्णय न झाल्याने राज्यपाल कार्यालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीचा मुद्दा आता कायदेशीर आणि राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
