आता सेंद्रीय व नैसर्गिक शेती उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक टळणार, राज्य सरकारने घेतला महत्वाचा निर्णय…
मुंबई : राज्यात शेतक-यांना देण्यात येणाऱ्या सेंद्रीय प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात येणार असल्याचा निर्णय राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी घेतला आहे. ते म्हणाले, राज्यातील सेंद्रीय व नैसर्गिक शेती उत्पादक शेतक-यांची फसवणूक टाळण्यासाठी आज मंत्रालयातील दालनात महत्वाच्या विषयावर बैठक पार पडली.
या बैठकीत शेतकऱ्यांना केंद्र शासन प्रमाणित संस्थाकडून वितरीत करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांची फसवणूक होवू नये यासाठी प्राथमिक स्तरावर वितरीत करण्यात आलेल्या सेंद्रीय प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
तसेच, तपासणीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार आढळल्यास अशा संस्थाचा अहवाल केंद्र शासनाला पाठवून त्या संस्थांनावर कारवाई करण्याची मागणी केंद्राकडे करण्याचेही निर्देश दिले. या संस्था केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असल्या तरी राज्य शासन शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊन देणार नाही.
वेळ प्रंसगी राज्यातील शेतकरीही कायद्याचा आधार घेवून संबधित संस्थेविरूध्द तक्रार देवू शकतात. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधातील कोणतेही कृत्य खपवून घेतलं जाणार नाही. असा विश्वास बैठकीत उपस्थित मान्यवरांना दिला. यावेळी इतरही अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या बैठकीत माजी आमदार विजय भांबळे, माजी आमदार राहुल मोटे, आत्माचे संचालक सुनिल बोरकर, उपसचिव संतोष कराड, दूरदृश्यप्रणालीव्दारे ग्रीनसर्ट बायोसोल्युशन प्रा.लि. पुणेचे प्रतिनिधी सुनिल केसरे, ब्युरो व्हेरीटस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सुचिता यादव, वनसर्ट इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड जयपूरचे आशिष दळवी यावेळी उपस्थित होते.
