‘आता काही खरं नाही!’ तुकाराम मुंढेंचा पुढचा निशाणा दारू विक्रेत्यांवर; ६० टक्के भेसळीने उडाली खळबळ
मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांमुळे राज्यातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले असतानाच आता त्यांच्या मोहिमेने आणखी एक गंभीर वळण घेतले आहे. दूध, दही, पनीर, खाद्यतेल आणि इतर भेसळयुक्त पदार्थांनंतर दारूमधील भेसळ तसेच प्रोटीन पावडरसारख्या न्युट्रास्युटिकल्सवर प्रशासनाची नजर असणार आहे. दारूच्या तपासणीत तब्बल ६० टक्क्यांहून अधिक भेसळ आढळल्याचा दावा मुंढे यांनी केला आहे.
नागरिकांना सुरक्षित अन्न मिळणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे. अन्नभेसळीविरोधातील कारवाई अधिक कठोर करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला असून, अन्न सुरक्षा कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचेही सांगितले. अलीकडे दारूची तपासणी केली असता मोठ्या प्रमाणात भेसळ आढळून आली. त्यामुळे दारूमध्ये भेसळ करणाऱ्यांवरही आता कारवाई केली जाणार आहे. काही काळापूर्वी भेसळयुक्त दारूमुळे मृत्यू झाल्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर या कारवाईला विशेष महत्त्व आले आहे.
यासोबतच प्रोटीन पावडर आणि इतर न्युट्रास्युटिकल्सची विक्री करणारेही प्रशासनाच्या तपासणीच्या कक्षेत येणार आहेत. अशा उत्पादनांवरील लेबल, त्यामधील घटक, उत्पादनाबाबत केले जाणारे आरोग्यविषयक दावे, वापर, विक्री आणि आवश्यक परवानगी आहे की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे. काही उत्पादनांमध्ये दावा केलेला घटक प्रत्यक्षात नसणे, दिशाभूल करणारे आरोग्यविषयक दावे आणि नियमबाह्य विक्रीसारख्या बाबी समोर आल्याचेही प्रशासनाच्या तपासणीत आढळले आहे.
दरम्यान, गणेशोत्सवाच्या काळातही मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली भेसळविरोधी मोठी मोहीम राबवण्यात आली होती. सुमारे ५० टन निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दूध, पनीर आणि इतर खाद्यपदार्थांवरील कारवाईनंतर आता दारू आणि आहारपूरक उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केल्याने संबंधित व्यावसायिकांमध्येही चिंता वाढली आहे.
मुंढे यांच्या कारवाईची दखल आता राज्याबाहेरही घेतली जात आहे. त्यांच्या अन्नसुरक्षा मोहिमेची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झाली असून, त्यांच्या धडक कार्यपद्धतीची परदेशी माध्यमांनीही दखल घेतली आहे. त्यामुळे एकीकडे मुंढेंच्या कारवाईचे कौतुक होत असताना आता दारूमधील भेसळ आणि न्युट्रास्युटिकल्सच्या तपासणीत पुढे काय कारवाई होते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
