एमपीएससीच्या १६ हजार पदांच्या भरतीत नवा पेच! परीक्षा योजनेत मोठा बदल, निकालापूर्वीच आणखी संवर्गांचा समावेश होणार?
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) होणाऱ्या गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ च्या भरती प्रक्रियेला मोठे वळण मिळाले आहे. एका बाजूला शासनाने कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देऊन उमेदवारांना दिलासा दिला आहे, तर दुसरीकडे आयोगाने परीक्षा योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. त्यामुळे १६ हजार ७१७ पदांच्या भरतीची व्याप्ती वाढली असली, तरी निकाल जाहीर होण्यापूर्वी नव्या संवर्गांचा समावेश करण्याच्या तरतुदीमुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
५ हजार ७०७ वरून पदसंख्या थेट १६ हजार ७१७
एमपीएससीने महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी सुरुवातीला २५ जून २०२६ रोजी २ हजार ६१९ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर २२ जुलै रोजीच्या शुद्धिपत्रकाद्वारे आणखी ३ हजार ८८ पदांची भर पडली. त्यामुळे एकूण पदसंख्या ५ हजार ७०७ झाली होती. आता नव्याने ११ हजार १० पदांचा समावेश करण्यात आल्याने भरतीचा आकडा १६ हजार ७१७ वर पोहोचला आहे. या वाढीव पदांसाठी उमेदवारांना १३ ते २७ नोव्हेंबरदरम्यान अर्ज आणि विकल्प सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत
दरम्यान, राज्य सरकारने ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार सरकारी सेवेत प्रवेशासाठी असलेल्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची शिथिलता दिली आहे. ही सवलत केवळ एमपीएससीच्या परीक्षांपुरती मर्यादित नसून राज्यातील इतर भरती यंत्रणांमार्फत होणाऱ्या सरकारी भरतींनाही लागू असेल. ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे वयोमर्यादेमुळे संधी हुकण्याची भीती असलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी पात्र असलेल्या उमेदवारांनाही या सवलतीचा फायदा होणार आहे.
निकालापूर्वी आणखी पदांचा समावेश होणार?
या भरती प्रक्रियेत सर्वाधिक लक्ष वेधणारा बदल आयोगाच्या ६ नोव्हेंबर रोजीच्या शुद्धिपत्रकात करण्यात आला आहे. यापूर्वी संयुक्त परीक्षेच्या योजनेत सहा संवर्गांचा समावेश होता. मात्र, आता शासन निर्णयात नमूद असलेल्या आणि आयोगाला मागणीपत्र प्राप्त झालेल्या आणखी १२ संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. या संवर्गांची माहिती शुद्धिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट क्रमांक एकमध्ये देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, समान शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असलेल्या गट-क संवर्गांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर होईपर्यंत आयोगाकडे मागणीपत्र प्राप्त झाल्यास, त्या संवर्गांचाही याच परीक्षा योजनेत समावेश मानला जाणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक नव्या संवर्गासाठी स्वतंत्र परीक्षा योजना तयार करण्याची गरज भासणार नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या संवर्गांसह नव्याने आणि भविष्यात समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांसाठीही संयुक्त पूर्व परीक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारच्या वयोमर्यादा सवलतीमुळे आणि वाढीव पदांमुळे उमेदवारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र, परीक्षा योजनेत झालेल्या बदलांमुळे भरतीचा अंतिम आवाका किती वाढणार आणि निकालापूर्वी आणखी कोणत्या संवर्गांची भर पडणार, याकडे आता स्पर्धा परीक्षार्थींचे लक्ष लागले आहे.
