आरोग्य मंत्रालयाचा मोठा निर्णय! 16 मिश्र औषधांवर देशभरात बंदी; वेदनाशामक, अँटिबायोटिक्ससह स्किन केअर उत्पादनांचाही समावेश
नवी दिल्ली : देशभरातील औषध बाजारावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने विविध आजारांच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 16 फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन (FDC) औषधांवर बंदी जाहीर केली आहे. या औषधांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण तात्काळ थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले असून यामागे रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या औषधांच्या परिणामकारकतेबाबत तज्ज्ञ समित्यांनी केलेल्या अभ्यासात अनेक त्रुटी आढळून आल्या. काही औषधी संयुगे उपचारासाठी आवश्यक तेवढी प्रभावी नसल्याचे, तर काही प्रकरणांमध्ये त्यांचा वापर रुग्णांसाठी धोकादायक ठरू शकतो, असे निष्कर्ष समोर आले. यानंतर आरोग्य मंत्रालयाने ‘औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा’ अंतर्गत कारवाई करत बंदीचा निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे वेदनाशामक औषधे, अँटिबायोटिक्स, मधुमेह नियंत्रणासाठी वापरली जाणारी औषधे, पोटदुखी व पचनसंस्थेशी संबंधित उपचारांमध्ये वापरली जाणारी औषधे तसेच त्वचेच्या निगेशी संबंधित काही उत्पादनांवर थेट परिणाम होणार आहे. विशेष म्हणजे काही औषधांमध्ये पॅरासिटामॉल, अमोक्सिसिलीन, डायसायक्लोमाइन, क्लिडिनियम ब्रोमाइड, सेराटिओपेप्टिडेज आणि इतर घटकांचे मिश्रण करण्यात आले होते. मात्र या संयुगांचा रुग्णांना होणारा फायदा अपेक्षेप्रमाणे नसल्याचे आढळले.
अँटिबायोटिक्सच्या क्षेत्रातही सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. अमोक्सिसिलीनसोबत इतर घटकांचे मिश्रण करून तयार करण्यात आलेल्या काही औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, अँटिबायोटिक्सचा अतिरेकी किंवा चुकीचा वापर केल्यास शरीरात औषधांना प्रतिकार निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा औषधांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे होते.
या बंदीमध्ये काही स्किन केअर उत्पादनांचाही समावेश आहे. कोरफड, व्हिटॅमिन ई, जोजोबा ऑईल, ऑरेंज ऑईल, टी ट्री ऑईल आणि इतर घटकांचे मिश्रण असलेल्या काही उत्पादनांची परिणामकारकता पुरेशा वैज्ञानिक चाचण्यांमधून सिद्ध झालेली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्यामुळे अशा उत्पादनांनाही बाजारातून हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयानंतर औषध उत्पादक कंपन्या, वितरक आणि मेडिकल स्टोअर्सना संबंधित औषधांचा साठा विक्रीतून काढावा लागणार आहे. तसेच रुग्णांनी स्वतःहून औषधे घेण्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच उपचार सुरू ठेवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय केवळ बंदी घालण्यापुरता मर्यादित नसून औषधांच्या गुणवत्तेबाबत सरकार अधिक कठोर होत असल्याचा स्पष्ट संदेश आहे. भविष्यात अशाच प्रकारच्या संशयास्पद औषधी संयुगांवरही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणारा हा निर्णय औषध उद्योगासाठीही महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
