लॉकडाऊनची आठवण पुन्हा जागी! ‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि ऑनलाईन मिटींगचा नवा आदेश; सरकारच्या निर्णयांचा थेट परिणाम काय होणार?

नवी दिल्ली : कोरोना काळातील लॉकडाऊननंतर पहिल्यांदाच देशात पुन्हा एकदा कामकाजाच्या पद्धतीत मोठा बदल दिसू लागला आहे. यावेळी कारण आरोग्य संकट नसून जागतिक आर्थिक अस्थिरता, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि परकीय चलनसाठ्यावर येणारा दबाव आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून खर्च नियंत्रण आणि इंधन बचतीसाठी मोठे निर्णय घेण्यात येत आहेत.

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनेक मंत्रालये, बँका आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये पुन्हा एकदा ‘वर्क फ्रॉम होम’ मॉडेल लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. कोविड काळात जशी घरून काम करण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली गेली होती, तसाच ट्रेंड आता आर्थिक कारणांमुळे पुन्हा पुढे येताना दिसत आहे.

याशिवाय प्रत्यक्ष बैठकींऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि ऑनलाईन मिटींग्सना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे प्रवास खर्च, इंधन वापर आणि वेळेची बचत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. काही विभागांमध्ये आठवड्यातून 2 ते 3 दिवस घरून काम करण्याची योजना राबवली जाऊ शकते.

नेमके कोणते बदल होणार?

• सरकारी विभागांमध्ये प्रत्यक्ष बैठका कमी करून पूर्णपणे ऑनलाईन मिटींग्सवर भर

• काही कार्यालयांमध्ये अंशतः ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू करण्याची शक्यता

• सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनावश्यक परदेश दौऱ्यांवर मर्यादा

• इंधन बचतीसाठी प्रवास आणि वाहन वापरावर नियंत्रण

• डिजिटल कामकाज आणि ई-गव्हर्नन्स प्रणाली अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न

या निर्णयांचा थेट परिणाम केवळ सरकारी यंत्रणांवरच नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावरही होणार आहे. शहरांमधील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची शक्यता आहे, तर पेट्रोल-डिझेलचा वापर घटू शकतो. त्यामुळे काही प्रमाणात महागाईवरही नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

लॉकडाऊनशी तुलना का?

जरी सरकारने कोणताही लॉकडाऊन किंवा निर्बंध लागू केले नसले तरी कामकाजाची पद्धत बदलल्याने कोविड काळातील आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. त्या वेळी जसे घरून काम, ऑनलाईन शिक्षण आणि डिजिटल व्यवहार वाढले होते, तसेच आता पुन्हा डिजिटल प्रणालीकडे झुकाव दिसत आहे. मात्र यावेळी कारण वेगळे असून ते आर्थिक शिस्त आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरता आहे.

सरकारची भूमिका

सरकारने स्पष्ट केले आहे की हे कोणतेही आपत्कालीन निर्बंध नाहीत. हे सर्व निर्णय देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत ठेवण्यासाठी आणि परकीय चलनसाठा सुरक्षित करण्यासाठी घेतले जात आहेत. नागरिकांनीही इंधन बचत, अनावश्यक प्रवास टाळणे आणि डिजिटल सेवांचा वापर वाढवणे यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, ही पावले दीर्घकालीन दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकतात. मात्र कामकाजाची नवी पद्धत स्वीकारण्यासाठी प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांना काही काळ जुळवून घ्यावे लागणार आहे.

एकूणच, लॉकडाऊनची आठवण करून देणारी ही व्यवस्था देशाच्या कामकाजात मोठा बदल घडवू शकते, पण यामागील उद्देश मात्र पूर्णपणे आर्थिक स्थैर्य आणि संसाधन बचत हा आहे.