रोजगाराचा ‘मेगा प्लॅन’ सुरू… 3.5 कोटी नोकऱ्यांचे लक्ष्य, तरुणांना मिळणार थेट 15 हजारांचा फायदा
मुंबई : देशातील वाढत्या बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलत ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PMVBHI) सुरू केली आहे. १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झालेली ही योजना तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणारी ठरणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ला चालना देत उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
ही योजना २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली होती. सुरुवातीला ती ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI)’ या नावाने प्रस्तावित होती, मात्र नंतर तिचे नाव बदलून ‘विकसित भारत रोजगार योजना’ ठेवण्यात आले.
या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदा नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांना केंद्र सरकारकडून १५,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करणाऱ्या कंपन्यांना प्रति कर्मचारी ३,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे खासगी क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला मोठा वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) मार्फत केली जाणार आहे. सरकारने यासाठी तब्बल ९९,४४६ कोटी रुपयांचे मोठे बजेट मंजूर केले आहे.
सरकारच्या मते, पुढील दोन वर्षांत सुमारे ३.५ कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ही योजना उत्पादन क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे, ज्यामुळे देशातील उद्योगांना मोठी चालना मिळेल.
योजनेत तरुणांच्या कौशल्य विकासावरही भर देण्यात आला आहे. १८ ते ३५ वयोगटातील तरुणांना उद्योगांसाठी आवश्यक प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम बनवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यासोबतच निवृत्तीवेतन, विमा आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचाही लाभ मिळणार आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राला या योजनेमुळे मोठा फायदा होणार असून, नव्या रोजगार संधी निर्माण होण्यास मदत होईल. सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे देशातील रोजगार चित्र बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
