Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय? १० टक्के आरक्षण आणि…

Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आज महाराष्ट्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवलं आहे. राज्यपालांचं अभिभाषण झालं की अधिवेशनाला सुरुवात होईल. आज या अधिवेशनात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मिळणार हे निश्चित झालं आहे.

कारण सरकारने जो मसुदा आणला आहे त्यात १० टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील राज्य मंत्रिमंडळाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने यासंबंधीच्या अहवालाला मंजुरी दिली आहे.

मराठा समाजाला महाराष्ट्रात १० टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. त्यानंतर आता थोड्याच वेळात हा अहवाल राज्य विधीमंडळाच्या पटलावर सादर केला जाईल. या अहवालात मराठा समाजाचा उल्लेख मागास म्हणून करण्यात आला आहे. तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. Maratha Reservation

सरकारच्या विधेयकात नेमक काय?

मराठा समाजाला, लोकसेवांमध्ये १० टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणे आवश्यक व इष्ट आहे

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी लोकसेवांमध्ये आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांकरिता, आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे.

मराठा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 342 क (3) अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 15(4), 15(5) व अनुच्छेद 16(4) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे;

शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात आणि लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे;

१० टक्के आरक्षण…

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड एक मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था व्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त असो किंवा अनुदान प्राप्त नसोत यांमधील प्रवेशाचे एकूण जागांच्या १० टक्के आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळ सेवा भरतीचे एकूण नियुक्तांच्या १० टक्के इतके आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल.