मनोज जरांगेंच्या अडचणी वाढल्या? आता थेट ईडीची एन्ट्री; सहकाऱ्यांभोवती चौकशीचा फास आणखी आवळला..
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत आता सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ED) गोपनीय चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात तक्रारदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून, संबंधित कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती मागवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले होते. त्यानंतर ते मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले होते. मात्र, प्रकृती बिघडल्याने बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे त्यांनी आंदोलन स्थगित केले होते. त्यानंतर त्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित काही व्यक्तींच्या मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली होती.
या पार्श्वभूमीवर आता संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत ED कडून प्राथमिक पातळीवर माहिती गोळा केली जात असल्याचे समोर आले आहे. आयकर विभागाकडून सुरू असलेल्या चौकशीशी संबंधित माहितीही ED कडून मागवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. बीडमधील कार्यकर्ते अमोल सुखदेव खुने यांनी या संदर्भात तपास यंत्रणांकडे तक्रार केल्याचे वृत्त आहे.
तक्रारीच्या आधारे मनोज जरांगे आणि त्यांच्याशी संबंधित चार व्यक्तींच्या मालमत्ता, कथित बेनामी मालमत्ता तसेच आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान झालेला वाहन, प्रवास, निवास, भोजन, सभा, स्टेज, प्रसिद्धी आणि सोशल मीडिया खर्च यांचीही माहिती तपासण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
याशिवाय संबंधित व्यक्तींना गेल्या काही वर्षांत मिळालेली कथित सरकारी कंत्राटे आणि विविध विभागांशी संबंधित कामांचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये PWD, जलसंपदा, ग्रामविकास, सिंचन, जिल्हा परिषद, महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) आणि जल जीवन मिशनशी संबंधित कामांचा उल्लेख असल्याचे वृत्त आहे.
जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील काही जमीन व्यवहार तसेच गोदावरी नदीतील वाळू व्यवसायाशी संबंधित व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात १०० ते २०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आर्थिक व्यवहार झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, ही रक्कम तक्रारदाराचा दावा असून त्याला ED कडून स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. तसेच सध्या मनी लॉन्ड्रिंगचा औपचारिक गुन्हा दाखल झाल्याचेही स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे तक्रारीतील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नसून संबंधित आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी होणे बाकी आहे.
आता या प्राथमिक चौकशीतून नेमकी कोणती माहिती समोर येते आणि पुढे EDकडून कोणती कारवाई केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
