सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! भटक्या कुत्र्यांबाबत कठोर भूमिका; राज्य सरकारांना दिले कडक आदेश…

नवी दिल्ली : देशभरात वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी केल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्याच परिसरात सोडण्याच्या मागणीसंदर्भातील सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे रस्त्यांवरील भटक्या कुत्र्यांविरोधातील कारवाईचा मार्ग अधिक मोकळा झाला आहे.

भारताचे सर्वोच्च न्यायालयने स्पष्ट केले की, ऑगस्ट 2025 मध्ये जारी केलेला आदेश कायम राहणार असून भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणांहून हटवण्याच्या निर्णयात कोणताही बदल होणार नाही. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

न्यायालयाने म्हटले की, सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची पहिली जबाबदारी आहे. त्यामुळे गंभीर आजारी, रेबीजग्रस्त किंवा अत्यंत हिंस्र कुत्र्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

सुनावणीदरम्यान देशातील श्वानदंशाच्या वाढत्या घटनांची गंभीर आकडेवारी समोर आली. राजस्थानातील श्रीगंगानगर येथे एका महिन्यात 1,084 नागरिकांना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या. तर तमिळनाडू मध्ये वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत तब्बल दोन लाख श्वानदंश प्रकरणांची नोंद झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य सरकारांना अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्र (ABCC) सुरू करणे, रेबीज लसींचा पुरेसा साठा ठेवणे, राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक ठिकाणांहून भटकी कुत्री हटवणे, तसेच शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि खेळाच्या मैदानांभोवती सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तसेच या आदेशांची अंमलबजावणी करणाऱ्या महानगरपालिका आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.