ग्रामीण राजकारणात मोठा बदल! केंद्रप्रमुख, अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांसह अधिकाऱ्यांकडे गावचा कारभार

अहमदनगर : जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आला आहे.

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, केंद्रप्रमुख, कनिष्ठ अभियंता, विस्तार अधिकारी यांच्यासह विविध पदांवरील अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी बुधवार (दि. 9) रोजी काढले.

राज्य सरकारने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार आनंद भंडारी यांनी जिल्ह्यातील तब्बल 754 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे.

यामध्ये सहायक गट विकास अधिकारी, कृषी अधिकारी, विस्तार अधिकारी, कक्ष अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता, कार्यालयीन अधीक्षक, केंद्रप्रमुख, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, सहायक लेखाधिकारी आदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. काही अधिकाऱ्यांकडे एकाच वेळी दोन ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतीचा कारभार कशा पद्धतीने हाताळायचा, याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतीत प्रशासक म्हणून रुजू करण्यात येणार आहे.

सहा महिन्यांपासून सरपंचांकडे होती जबाबदारी

मुदत संपलेल्या या 754 ग्रामपंचायतींच्या कारभाराची जबाबदारी गेल्या सहा महिन्यांपासून विद्यमान सरपंचांकडे प्रशासक म्हणून होती. ही मुदत संपल्यानंतर राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश मंगळवारी काढले. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने नियुक्त्या केल्या आहेत.

नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा कार्यकाळ अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांपर्यंत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत राहणार आहे.

कोणत्या तालुक्यात किती ग्रामपंचायती?

अकोले – 52
संगमनेर – 94
कोपरगाव – 29
राहाता – 25
श्रीरामपूर – 27
राहुरी – 44
नेवासा – 59
पाथर्डी – 78
शेवगाव – 48
कर्जत – 56
जामखेड – 47
पारनेर – 88
श्रीगोंदा – 59

एकूण – 754 ग्रामपंचायती

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील कलम 182 आणि कलम 151 अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आता ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त झाल्याने रखडलेली विकासकामे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.