मोठी राजकीय घडामोड! ममता बॅनर्जींच्या गटाला निवडणूक आयोगाकडून नवं चिन्ह; जाणून घ्या काय मिळालं?
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. पक्षातील दोन गटांमधील वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव आणि निवडणूक चिन्ह दिले आहे. त्यामुळे आगामी पोटनिवडणुकांमध्ये दोन्ही गटांना वेगवेगळ्या राजकीय ओळखीखाली निवडणूक लढवावी लागणार आहे.
ममता बॅनर्जींच्या गटाला ‘फुटबॉलपटू’ चिन्ह
निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव दिले असून, ‘फुटबॉलपटू’ हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाला ‘डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि ‘लिफाफा’ हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले आहे.
मूळ नाव आणि पारंपरिक चिन्ह वापरण्यास बंदी
या निर्णयाच्या आधीच निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे मूळ नाव आणि पक्षाचे पारंपरिक ‘फुले आणि गवत’ हे चिन्ह वापरण्यास मनाई केली होती. दोन्ही गटांनी पक्षावर आणि संघटनात्मक नियंत्रणावर आपला दावा केला होता. हा वाद तातडीने निकाली काढणे शक्य नसल्याने आयोगाने पोटनिवडणुकांसाठी अंतरिम व्यवस्था केली.
नवीन नाव आणि चिन्हांची ही व्यवस्था तात्पुरती असून, दोन्ही गटांपैकी मूळ तृणमूल काँग्रेसवर कोणाचा दावा मान्य होईल, याबाबतचा अंतिम निर्णय नंतर घेतला जाणार आहे.
पोटनिवडणुकांच्या आधी मोठा बदल
पश्चिम बंगालमधील आगामी पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नंदीग्राम आणि रेजिनगर विधानसभा मतदारसंघांत ६ ऑक्टोबरला पोटनिवडणूक होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये दोन्ही गटांना मूळ तृणमूल काँग्रेसचे नाव किंवा पारंपरिक चिन्ह वापरता येणार नाही.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार, संबंधित दोन्ही गटांच्या उमेदवारांना त्यांच्या नव्या पक्षनाव आणि चिन्हाशी जोडले जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी कायदेशीर आणि नामांकनासंबंधीच्या आवश्यक अटी लागू राहतील.
अंतिम निर्णय अद्याप बाकी
तृणमूल काँग्रेसमधील वाद हा पक्षाच्या संघटनात्मक नियंत्रण, पदाधिकाऱ्यांची वैधता आणि पक्षाच्या नाव-चिन्हावरील दाव्यांशी संबंधित आहे. दोन्ही बाजूंनी निवडणूक आयोगासमोर कागदपत्रे आणि आपापले दावे सादर केले आहेत.
त्यामुळे सध्या देण्यात आलेली नावे आणि चिन्हे ही अंतरिम व्यवस्था असून, आयोगाचा अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे.
