भारतात एलपीजीवर मोठा निर्णय! लाखो गॅस कनेक्शनवर कारवाई; ‘या’ ग्राहकांचे अनुदान बंद…
नवी दिल्ली : इराण–अमेरिका संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून, त्याचा परिणाम एलपीजी गॅस पुरवठ्यावरही होताना दिसत आहे. होर्मुज खाडीतील तणावामुळे कच्चे तेल आणि एलपीजी वाहतुकीवर परिणाम झाल्याची चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत देशातील तेल कंपन्यांनी एलपीजी अनुदानाबाबत काही महत्त्वाचे बदल लागू करण्यास सुरुवात केली आहे.
नवीन नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा ग्राहकांना घरगुती एलपीजी सिलेंडरवरील अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे या ग्राहकांना आता सिलेंडर बाजारभावाने खरेदी करावे लागणार आहेत. तेल कंपन्यांकडून अशा ग्राहकांची माहिती संकलित केली जात असून, त्यांना याबाबत संदेशही पाठवले जाणार आहेत.
एलपीजी अनुदानातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांनी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. यामध्ये उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांसोबतच मृत आणि बनावट कनेक्शनधारकांचीही तपासणी केली जात आहे. चौकशीनंतर अशा कनेक्शनवर कारवाई करून ती कायमस्वरूपी बंद केली जाणार आहेत.
सरकारी नियमांनुसार, ज्या व्यक्तीचे वार्षिक एकूण करपात्र उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्या ग्राहकांना एलपीजी अनुदानासाठी अपात्र मानले जाते. यासाठी कंपन्या आयकर विभागाच्या डेटाबेसच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या माहितीस पडताळून पाहत आहेत.
यापूर्वी अनेक उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहक अनुदानाचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले होते. मात्र, आता अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. कंपन्यांकडून ग्राहकांना ऑनलाइन लिंक पाठवून आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती मागवली जात आहे.
तसेच, मृत ग्राहकांच्या नावावरील गॅस कनेक्शनबाबत त्यांच्या कुटुंबीयांना ते स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित करण्याचा किंवा कायमचे बंद करण्याचा पर्याय दिला जात आहे. त्यामुळे पात्र ग्राहकांनाच एलपीजी अनुदानाचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकार आणि तेल कंपन्यांकडून मोठी मोहीम राबवली जात आहे.
