पाच महिन्यांपासून बाजारातून गायब झालेली ‘ओल्ड मंक’ पुन्हा परतणार? कंपनीचा मोठा निर्णय; आता फक्त एका मंजुरीची प्रतीक्षा!
मुंबई : महाराष्ट्रातील मद्यप्रेमींमध्ये लोकप्रिय असलेल्या ‘ओल्ड मंक’ रमच्या विक्रीबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून राज्यातील बाजारपेठेतून या ब्रँडच्या संबंधित उत्पादनांची विक्री बंद होती. मात्र, आता कंपनीने बाटलीवरील लेबलमध्ये आवश्यक बदल करण्याची तयारी दर्शवली असून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिकाही मागे घेतली आहे. त्यामुळे नव्या लेबलसह ओल्ड मंक पुन्हा महाराष्ट्राच्या बाजारपेठेत दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, त्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाची (एफएसएसएआय) मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
पाच महिन्यांपूर्वी नेमकं काय घडलं?
ओल्ड मंकची निर्मिती करणाऱ्या मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रुअरीजच्या खोपोली येथील उत्पादन केंद्राची अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने तपासणी केली होती. या तपासणीत उत्पादनामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घटकांबरोबरच बाटलीवरील माहितीबाबतही आक्षेप नोंदवण्यात आले. प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित उत्पादन तयार करताना न्यूट्रल स्पिरिटमध्ये बाहेरून रमचा स्वाद मिसळण्यात आला होता. मात्र, बाटलीवरील लेबलवर या प्रक्रियेचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता.
त्यामुळे अशा उत्पादनाची विक्री थेट ‘रम’ या प्रकारात करता येणार नाही, अशी भूमिका प्राधिकरणाने घेतली. या कारवाईनंतर मे-जून २०२६ पासून महाराष्ट्रातील संबंधित उत्पादनांची विक्री थांबवण्यात आली होती. परिणामी, बाजारात ओल्ड मंकच्या उपलब्धतेवर मर्यादा आल्या होत्या.
न्यायालयीन लढाई सोडून कंपनीने निवडला नवा मार्ग
प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, तातडीचा दिलासा न मिळाल्यानंतर ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कंपनीने ही याचिका मागे घेतली. आता न्यायालयीन लढा पुढे नेण्याऐवजी बाटलीवरील लेबलमध्ये बदल करून ते नव्याने मंजुरीसाठी सादर करण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे.
‘७ इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड’ आणि ‘व्हेरी ओल्ड व्हॅटेड’ अशा बाटलीवरील दाव्यांवरही प्राधिकरणाने प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे नव्या लेबलमध्ये या उल्लेखांबाबत काय बदल केले जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
सरकारला ३५० कोटींच्या महसुलाचा फटका?
विक्री बंद झाल्याचा आर्थिक परिणाम केवळ कंपनीपुरता मर्यादित नसल्याचा दावा न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान करण्यात आला होता. निर्बंधांमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागाला सुमारे ३५० कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे कंपनीने न्यायालयात नमूद केले होते. या निर्णयाचा फटका कंपनीलाही बसल्याचे सांगण्यात आले.
ग्राहकांना ओल्ड मंक कधी मिळणार?
कंपनीने नव्या लेबलसह उत्पादन बाजारात आणण्याची तयारी केली असली, तरी विक्री पुन्हा सुरू झालेली नाही. प्रथम सुधारित लेबलला एफएसएसएआयची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच महाराष्ट्रात संबंधित उत्पादनांची विक्री सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे ओल्ड मंकच्या चाहत्यांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. नव्या लेबलला मंजुरी कधी मिळते आणि बाजारात बाटल्या नेमक्या कधी उपलब्ध होतात, याबाबत अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही.
