आरे प्रकरणात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; 20 वर्षांपूर्वीचा शासन निर्णय अखेर रद्द…
मुंबई : आरे दुग्ध वसाहतीतील झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी सुमारे 20 वर्षांपूर्वी घेण्यात आलेला महत्त्वाचा शासन निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे. या निर्णयानुसार पुनर्वसन प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली 33.6 एकर जमीन पुन्हा शासनाच्या ताब्यात घेण्यात येणार आहे.
आरे परिसर हा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) तसेच हरित पट्टा (Green Zone) म्हणून अधिसूचित असल्याने या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन किंवा बांधकाम प्रकल्प राबविणे शक्य नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे 28 जून 2006 रोजी काढण्यात आलेला शासन निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला.
यापूर्वी आरे दुग्ध वसाहतीतील झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी मे. वामकोटेक प्रा. लि. यांना संयुक्त उपक्रम तत्त्वावर काम देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यासाठी गोरेगाव येथील मौजे पहाडी परिसरातील सि.टी.एस. क्र. 589 अ मधील 33.6 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
मात्र, ही जमीन ना-विकास (No Development Zone) क्षेत्रात येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर आणि संबंधित विभागांच्या अभिप्रायाच्या आधारे शासनाने या प्रकरणाचा फेरविचार केला.
पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने 2016 मध्ये आरे परिसराला पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यातही हा परिसर हरित पट्टा म्हणून राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागात पुनर्वसनासह कोणतेही बांधकाम करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेनंतर 28 जून 2006 रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला असून, पुनर्वसनासाठी देण्यात आलेली जमीन पुन्हा शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय आरे परिसराच्या पर्यावरणीय संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
