ग्रामपंचायतींबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; प्रशासक नेमण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना

मुंबई : राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका घेता आल्या नाहीत, अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) दिले आहेत.

याबाबत ग्रामविकास विभागाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी असाधारण राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासनाच्या या अधिसूचनेनुसार, ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे, अशा ठिकाणी विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा इतर कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असतील.

ही नियुक्ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत राहील, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.