राज्य मंत्रिमंडळाचे ७ मोठे निर्णय; खेळाडूंना मोठा फायदा, सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला विविध विभागांचे मंत्री उपस्थित होते. बैठकीत वेगवेगळ्या विभागांशी संबंधित एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

खेळाडूंच्या शासकीय नोकरीतील आरक्षणाबाबत सुधारित धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, याचा लाभ पात्र आणि यशस्वी खेळाडूंना होणार आहे. याशिवाय सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण, वस्त्रोद्योग, महसूल तसेच विधि व न्याय विभागाशी संबंधित निर्णयांनाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

खेळाडूंच्या ५ टक्के आरक्षणाचे धोरण सुधारित

यशस्वी खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर क्षेत्रांमध्ये नोकरी मिळण्यासाठी असलेल्या ५ टक्के आरक्षणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भातील यापूर्वीचे शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि पत्रे रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

सार्वजनिक आरोग्यासाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘प्रगती’ (PRAGATI – Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

हा प्रकल्प २०२६ ते २०३१ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेण्यास तसेच त्यामध्ये राज्य सरकारचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली.

वस्त्रोद्योग विभागालाही मंजुरी

ह्योसंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला भांडवली अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे संबंधित उद्योगाला शासनाच्या धोरणानुसार लाभ मिळणार आहे.

माढ्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती तसेच त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली.

कैवल्यधामच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दरात नूतनीकरण

मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

चेंबूरमधील संस्थेला जमीन देण्यास मंजुरी

चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन या संस्थेच्या वहिवाटीतील जमिनीबाबतही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित जमीन संस्थेला देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

कोराडी तीर्थक्षेत्र विकासाला गती

नागपूरमधील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात विकसित करण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनी श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कोराडी तीर्थक्षेत्राच्या विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या सातही निर्णयांची संबंधित विभागांकडून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.