ओला, उबर आणि रॅपिडोबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! चालकांची होणार कसून तपासणी, नियम मोडल्यास थेट कारवाई
मुंबई : रॅपिडो, ओला आणि उबरसारख्या ॲपआधारित प्रवासी वाहतूक सेवांचा वापर करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या कंपन्यांशी संलग्न असलेल्या चालकांची पार्श्वभूमी, वाहन परवाने आणि आवश्यक कागदपत्रांची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन किंवा गंभीर गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
याशिवाय, ॲपआधारित प्रवासी वाहतूक सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र सुधारित कायदा आणण्याच्या शक्यतेचाही विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात या सेवांसाठी नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.
रॅपिडो चालकावरील कारवाईनंतर हालचालींना वेग
मुंबईतील माहीम परिसरात रॅपिडो बाइक टॅक्सी चालविणाऱ्या एका व्यक्तीवर दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) कारवाई केली होती. संबंधित व्यक्तीच्या सोशल मीडिया खात्यांवरून आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याचा आरोप असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
या घटनेनंतर ॲपआधारित वाहतूक सेवांमधील चालकांची पडताळणी किती प्रभावीपणे केली जाते, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी चालकांची ओळख, वाहनांची कागदपत्रे आणि परवान्यांची वैधता तपासण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
चालकांच्या परवान्यांसह पार्श्वभूमीही तपासणार
रॅपिडो, ओला आणि उबरशी संबंधित चालकांच्या कागदपत्रांची तपासणी अधिक काटेकोर करण्यावर परिवहन विभागाचा भर असणार आहे. वाहन चालविण्याचा परवाना, वाहनाशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे आणि चालकांची पार्श्वभूमी यांची पडताळणी केली जाणार आहे.
तपासणीदरम्यान नियमभंग किंवा कायद्याने गुन्हा ठरणारे प्रकार आढळल्यास संबंधितांविरोधात नियमानुसार कारवाई केली जाईल. गंभीर प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
ॲपआधारित सेवांवर नियमित देखरेख ठेवणार
एखादी तक्रार आल्यानंतरच कारवाई करण्याऐवजी या सेवांवर नियमित लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता परिवहन मंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. चालकांकडून वाहतूक नियमांचे पालन केले जात आहे का, आवश्यक परवाने वैध आहेत का आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य खबरदारी घेतली जात आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे. तसेच, या सेवांना सध्याच्या परिवहन कायद्यांच्या कक्षेत अधिक प्रभावीपणे आणण्यासाठी विद्यमान नियमांचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रॅपिडो, ओला, उबरसाठी स्वतंत्र कायदा येणार?
ॲपआधारित प्रवासी वाहतूक सेवांचा विस्तार वेगाने होत असल्याने सध्याचे कायदे या क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरेसे आहेत का, याचाही विचार केला जाणार आहे. आवश्यक असल्यास स्वतंत्र सुधारित कायदा करण्याचा पर्याय तपासला जाईल.
अशा कायद्यामुळे चालकांची नोंदणी, कागदपत्रांची पडताळणी, परवान्यांची वैधता आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक स्पष्ट नियम तयार होऊ शकतात. मात्र, स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य
ॲपवरून प्रवास बुक करताना चालकाची ओळख आणि वाहनाची माहिती अचूक असणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर चालकांकडे आवश्यक परवाने असणे आणि वाहतूक नियमांचे पालन होणेही गरजेचे आहे. परिवहन विभागाच्या नव्या निर्देशांमुळे रॅपिडो, ओला आणि उबरसारख्या सेवांमधील चालकांच्या पडताळणीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
