निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लॉटरी! EPFO पेन्शन वाढीबाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत…

पुणे : निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. EPFO म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना पेन्शनशी संबंधित मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. ईपीएफओ वेतन मर्यादा 15000 रुपयांवरून 25000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आला आहे.हा बदल लागू झाल्यास देशातील एक कोटी पेक्षा जास्त कामगारांना याचा लाभ होणार आहेगेल्या काही वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांची पेन्शन मर्यादा बदललेली नव्हती, पण आता केंद्र सरकार हा नियम बदलण्याच्या तयारीत आहे.

सध्या पेन्शन मोजण्यासाठी कर्मचाऱ्याचा पगार मर्यादा ₹15000 अशी निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा पगार ₹25000 किंवा त्यापेक्षा जरी जास्त असला, तरी पेन्शनची गणना फक्त 15000 एवढ्या रकमेवरच केली जाते. ही मर्यादा 2014 पासून आजपर्यंत बदललेली नाही. मात्र आता मिळालेल्या माहितीनुसार EPFO ही पगार मर्यादा थेट 15000 वरून 25000 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करत आहे.हा बदल लागू झाला तर देशभरातील 1 कोटींपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना जास्त पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पेन्शनची गणना वाढलेल्या मर्यादेवर आधारित असेल, त्यामुळे भविष्यात मिळणारी रक्कमही अधिक वाढणार आहे.

सध्याच्या नियमानुसार फक्त पंधरा हजार रुपयापर्यंत मूलभूत वेतन असणाऱ्यांना सीपीएफ आणि ईपीएस मध्ये सामील होणे बंधनकारक असणार आहे.त्यापेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांना नियुक्त सामील करून घ्यायलाच हवा असा नियम नाही,त्यामुळे अनेक खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निश्चित निवृत्तीवेतनाची हमी मिळत नाही.
येत्या काळात EPFO काही मोठे बदल करणार असल्याचे संकेतही मिळत आहेत.

सरकारने कर्मचारी पेंशन योजना अधिक मजबूत करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत:

1. EPS रकमेची काढणी 2 महिन्यांवरून 36 महिन्यांवर

आधी कर्मचारी 2 महिने कामावर नसल्यास ईपीएसची रक्कम काढता येत होती. आता ही मुदत 36 महिने करण्यात आली आहे.

उद्देश: अकाली पैसे काढण्यावर नियंत्रण, दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि स्थिर पेंशन सुनिश्चित करणे.

2. 1,000 रुपयांच्या किमान पेंशनचा पुनर्विचार

किमान पेंशन 1,000 रुपये प्रति महिना ही मर्यादा मागील 11 वर्षांत एकदाही वाढवली गेलेली नाही. संसदीय समितीने ती वाढवण्याची शिफारस केली आहे. महागाईत दिलासा देण्यासाठी लवकरच सरकार निर्णय घेऊ शकते.

काय बदल होऊ शकतात?

वेतन मर्यादा 25,000 रुपये झाल्यास अधिक कर्मचारी EPS च्या कक्षेत येतील. पेंशनची गणना उच्च वेतनावर होऊन निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम वाढेल. सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने कामगारांसाठी हा मोठा लाभदायी बदल ठरू शकतो.