‘कर्जमाफी की अटींचा सापळा?’ रोहित पवार आक्रमक; सरकारला थेट इशारा, शेतकऱ्यांसाठी ‘अन्नत्यागा’ची घोषणा

मुंबई : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी योजनेवरून राजकीय वातावरण तापू लागले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा नसून अटी-शर्तींचा सापळा असल्याचा आरोप करत त्यांनी शेतकऱ्यांशी अन्याय झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

महायुती सरकारने नुकतीच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ मंजूर केली. या योजनेसाठी सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी यामध्ये घालण्यात आलेल्या अटींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे. याच मुद्द्यावरून रोहित पवार यांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे.

सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील एका नोटचा उल्लेख करत सरकारवर गंभीर आरोप केले. “कर्जमाफीसाठी कमी निधी लागावा म्हणून अटी घालण्याचा विचार केला जात आहे, हेच सरकारचे खरे धोरण दाखवते,” असा दावा त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा खर्च कमी करण्याला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

रोहित पवार यांनी या प्रकरणात प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांवरही निशाणा साधला. शेतकऱ्यांच्या भावना न समजणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे अशा प्रकारचे प्रस्ताव पुढे येतात, असे ते म्हणाले. त्याचवेळी संबंधित माहिती बाहेर आणणाऱ्यांचे त्यांनी कौतुकही केले.

योजनेतील अटींमुळे राज्यातील सुमारे 12 लाखांहून अधिक शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात नाराजी वाढत असल्याचे चित्र आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा हेरत सरकारविरोधात मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

रोहित पवार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणत्याही मंत्र्याने या मुद्द्यावर आवाज उठवला नाही, याबद्दलही आश्चर्य व्यक्त केले. “शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सर्वांनी मौन बाळगले, हे दुर्दैवी आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.

दरम्यान, सरकारने कर्जमाफीतील अटी-शर्ती मागे घेऊन सर्व पात्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करत रोहित पवार यांनी ‘अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग’ आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर ही योजना लागू होण्याची शक्यता असताना, त्याआधीच या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.