पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाला वेग! ९१० हेक्टर जमीन ताब्यात; ३,८७५ कोटींचा मोबदला वाटप, २० ऑक्टोबरची डेडलाईन

पुरंदर : पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला नाही. विमानतळाची जागा बदलण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी फेटाळून लावली. विमानतळासाठी जागेची निवड हा तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील विषय असून, तो राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासाठी न्यायालय हे तज्ज्ञ प्राधिकरण नसल्याचेही नमूद केले. मात्र, भूसंपादन किंवा नुकसानभरपाईबाबत आक्षेप असल्यास संबंधित प्राधिकरणांकडे दाद मागण्याचा मार्ग शेतकऱ्यांसाठी खुला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नुकसानभरपाई कायद्यानुसार योग्य नसल्याचे वाटत असल्यास उपलब्ध कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे त्याला आव्हान देता येणार आहे.

९६ टक्के शेतकऱ्यांची संमती

दरम्यान, विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या सात गावांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या गावांतील ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला संमती दिल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.

आतापर्यंत सुमारे ९१० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले असून, संबंधित शेतकऱ्यांना अंदाजे ३,८७५ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे.

१० ऑक्टोबरपर्यंत संमतीची मुदत

शेतकऱ्यांना संमती देण्यासाठी प्रशासनाने मुदत २५ सप्टेंबरवरून १० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. १० ऑक्टोबरपर्यंत संमती न देणाऱ्या जमीनमालकांच्या उर्वरित जमिनींचे सक्तीने भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया पुढे राबवली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकरणांत संमतीने भूसंपादनासाठी देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन धोरणातील लाभ मिळणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी शेतकऱ्यांना वाढीव मुदतीत संमती देण्याचे आवाहन केले आहे. संमतीने भूसंपादन केल्यास १० टक्के परतावा आणि पुनर्वसन धोरणातील इतर लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सामाईक जमीनधारकांनी आपापले वाद सोडवून नुकसानभरपाई स्वीकारावी, जेणेकरून मोबदल्याची रक्कम न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकणार नाही, असे आवाहनही त्यांनी केले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विमानतळाच्या निश्चित जागेबाबतचा हा कायदेशीर अडथळा दूर झाला असून, प्रशासनाने आता भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.