मतदार यादीतून लाखो पाटील, पवार, जाधव अन् खान गायब! १९० जागांवर निवडणुकीचं गणित बदलणार? अहवालातील आकड्यांनी खळबळ

मुंबई : महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया आता नव्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. प्रारूप मतदार यादीत तब्बल २ कोटी ७ लाख मतदारांची नावे नसल्याचा दावा एका अहवालातून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, पाटील, पवार, जाधव, खान आणि शेख यांसारख्या आडनावांच्या लाखो मतदारांची नावे यादीत आढळत नसल्याचे आकडे समोर आले आहेत. आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत कमी मताधिक्याने निकाल लागलेल्या १९० मतदारसंघांमध्ये या आकडेवारीचा संभाव्य परिणाम होऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे.

पाटील, पवार, जाधव आडनावांच्या किती मतदारांची नावे नाहीत?

अहवालात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, शेख आडनावाच्या ७ लाख ५४ हजार, पाटील आडनावाच्या ४ लाख ८४ हजार, खान आडनावाच्या ३ लाख ६९ हजार, जाधव आडनावाच्या ३ लाख ४० हजार आणि पवार आडनावाच्या २ लाख ७५ हजार मतदारांची नावे प्रारूप यादीत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुंबईतील कुलाबा विधानसभा मतदारसंघाचाही या अहवालात उल्लेख आहे. या मतदारसंघातील मतदारसंख्येबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

१९० मतदारसंघांमध्ये विजयाच्या मताधिक्यापेक्षा मोठा आकडा?

अहवालानुसार, १९० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये प्रारूप यादीत नसलेल्या मतदारांची संख्या २०२४ मध्ये विजयी उमेदवाराला मिळालेल्या मताधिक्यापेक्षा अधिक आहे. यामध्ये मृत्यू, स्थलांतर आणि पत्त्यावर मतदार न सापडणे अशा कारणांचा समावेश आहे. महाविकास आघाडीच्या विजयी जागांवरील १८.५ टक्के, तर महायुतीच्या विजयी जागांवरील १७.६ टक्के मतदारांची नावे प्रारूप यादीत नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

पुणे, ठाणे, मुंबईतील आकडेही मोठे

जिल्हानिहाय आकडेवारीत पुणे जिल्ह्यातील २८.७ लाख, ठाण्यातील २८.६ लाख, मुंबई उपनगरातील २६.६ लाख, नागपूरमधील १४.४ लाख आणि नाशिकमधील १०.३ लाख मतदारांची नावे प्रारूप यादीत नसल्याचे म्हटले आहे. अहवालानुसार, यादीत नाव नसलेल्या मतदारांपैकी ८३.२ टक्के जण जिवंत आहेत, तर ४६ टक्के मतदार चाळीस वर्षांखालील आहेत. मुंबईत ३४.७ टक्के आणि ठाण्यात ३५.४ टक्के मतदारांची नावे यादीत नसल्याचा दावा आहे.

महिलांची नावे पुरुषांपेक्षा अधिक; मुस्लिम आणि तृतीयपंथीय मतदारांचाही उल्लेख

अहवालात महिलांच्या नावांबाबतही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. अठरा ते २९ वयोगटातील कायमस्वरूपी स्थलांतरित मतदारांमध्ये ८ लाख २२ हजार ७९८ महिला आणि ३ लाख ७९ हजार ९९१ पुरुष असल्याचे सांगण्यात आले आहे. लग्नानंतर पत्ता बदलणे आणि दुबार नोंदणी ही त्यामागील संभाव्य कारणे असल्याचे अहवालात नमूद आहे. मुस्लिम मतदारांपैकी १४.६ टक्के नावे प्रारूप यादीत नसल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. तसेच २०२४ च्या यादीतील ६,१०१ तृतीयपंथीय मतदारांपैकी ३,२५० जणांची नावे नव्या प्रारूप यादीत नसल्याचे म्हटले आहे.

सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींचा आरोप; निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

कोलकात्यातील सबर संस्थेचे प्रमुख साबिर अहमद यांनी मतदार यादी तयार करण्यासाठी वापरलेल्या संगणकीय प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे मोठ्या प्रमाणावर नावे यादीतून गायब झाल्याचा आरोप केला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. मतदार यादीतील नावाचा वापर पासपोर्ट नूतनीकरण, अधिवास प्रमाणपत्र आणि सरकारी योजनांसारख्या कामांसाठी होत असल्याने या बदलांचे परिणाम तपासण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने प्रारूप यादीत नाव नसणे म्हणजे मतदाराचे नाव कायमचे वगळले गेले, असा अर्थ होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मृत्यू, स्थलांतर, दुबार नोंदणी किंवा गणना अर्ज जमा न होणे अशा कारणांमुळे नावे प्रारूप यादीत नसू शकतात. पडताळणीची प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. पात्र मतदारांना नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज आणि हरकती नोंदवण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी या आकडेवारीत बदल होण्याची शक्यता आहे.