खडकवासला ते फुरसुंगी बोगदा मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण होणार; आमदार राहुल कुल यांच्या लक्षवेधीवर मंत्री विखे पाटील यांचे आश्वासन
उरुळीकांचन: दौंड मतदारसंघ आणि पुणे जिल्ह्यातील प्रलंबित जलसिंचन व पाणी प्रश्नांवर आज विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आमदार राहुल कुल यांनी लक्षवेधी द्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. आमदार कुल यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सकारात्मक प्रतिसाद देत अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्पांना गती देण्याची घोषणा केली.
आमदार राहुल कुल यांनी मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या व नागरिकांच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करताना चिबड (खारवट) जमिनीचा प्रश्न, खडकवासला ते फुरसुंगी बंदिस्त बोगदा प्रकल्प, उजनी बॅकवॉटरमधील स्वयंचलित बॅरेजेस, कोल्हापूर पद्धतीच्या बांधऱ्यांचे स्वयंचलित बांधऱ्यामधे रूपांतरण तसेच जनाई-शिरसाई आणि पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या विस्ताराबाबत शासनाचे लक्ष वेधले.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी यांनी याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, दौंड तालुक्यातील नापीक व चिबडजमिनीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासकीय खर्चाने पथदर्शी प्रकल्प राबवण्याची आमदार कुल यांची मागणी मान्य करण्यात आली असून, पावसाळ्यानंतर या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे शहरातून जाणारा खडकवासला ते फुरसुंगी हा कालवा बंदिस्त करून बोगद्याद्वारे पाणी नेण्याचा सुमारे २ हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. यामुळे ३ ते ४ टीएमसी पाणी वाचणार असून याचा थेट फायदा दौंड, इंदापूर व बारामती भागाला होणार आहे.
उजनी बॅक वॉटर मधील बॅरेज तसेच मुळा मुठा व भीमा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या जुने बंधारे स्वयंचलित बॅरेजेसमध्ये रूपांतरित करण्याच्या डीपीआरला तातडीने मंजुरी देऊन गती दिली जाईल. जनाई-शिरसाईच्या ३४९ कोटींच्या बंदिस्त नळ योजनेचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पुरंदर योजनेच्या नवीन भुलेश्वर (कुपटेवाडी) वितरिकेचा समावेश दुसऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत (सुप्रमा) करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.
पुढे ते म्हणाले की, मुळशी धरणाचे (टाटा पॉवर) पाणी पूर्व भागातील सिंचनासाठी वळवण्याबाबत टाटा कंपनीच्या अध्यक्षांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल. तसेच कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पांतर्गत अतिरिक्त पाणी नीरा आणि उजनी धरणात वळवून सोलापूर, धाराशिव व लातूरपर्यंत पोहोचवण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले. उजनीसह राज्यातील ६ प्रमुख धरणांमधील गाळ काढण्याच्या प्रक्रियेला पावसाळ्यानंतर वेग दिला जाईल आणि केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून जुन्या धरणांचे ‘डॅम सेफ्टी ऑडिट’ केले जाईल.
दौंडच्या शेवटच्या टोकापर्यंतच्या शेतकऱ्याला हक्काचे पाणी मिळवून देण्यासाठी आपला लढा सातत्याने सुरू राहील, असा विश्वास आमदार राहुल कुल यांनी याप्रसंगी व्यक्त केला. या महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आमदार कुल यांनी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांचे आभार मानले आहेत.
