जरांगे मुंबईच्या दिशेने निघाले अन् सरकारचा मोठा जीआर आला! मराठा आरक्षणासाठी संदीप शिंदे समितीला नवी जागा; कुणबी नोंदींपासून कोर्टाच्या लढ्यापर्यंत आता याच ठिकाणाहून काम
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापलेलं असतानाच सरकारने महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षासाठी नवीन प्रशासन भवनात स्वतंत्र जागा देण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कुणबी नोंदी शोधणे, त्यासंदर्भातील प्रशासकीय कामकाज आणि मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याशी संबंधित कामकाजासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असून, कुणबी नोंदी शोधून पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा या आंदोलनातील महत्त्वाचा विषय आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून संदीप शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेच्या दृष्टीने लक्ष वेधलं गेलं आहे.
नेमकी कोणती जागा समितीला मिळणार?
सरकारच्या नव्या जीआरनुसार, नवीन प्रशासन भवनाच्या १२व्या मजल्यावरील पश्चिम बाजूस ऊर्जा विभागाला वाटप करण्यात आलेली ९६४.४४ चौ. फुटांची जागा आता निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाला देण्यात येणार आहे. मात्र, या जागेचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ ७७५ चौ. फुट असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याच जागेतून कुणबी नोंदी शोधण्यासंदर्भातील कामकाज तसेच मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याशी संबंधित कामकाज चालवले जाणार आहे. त्यामुळे समिती आणि आरक्षण कक्षाच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाची ४०० चौ. फुटांची जागा ऊर्जा विभागाला
दरम्यान, नवीन प्रशासन भवनाच्या १२व्या मजल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाच्या रोखशाखेला वाटप करण्यात आलेली ४०० चौ. फुटांची जागा अद्याप ताब्यात घेण्यात आलेली नव्हती. ही जागा आता ऊर्जा विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय गृह विभागाच्या ताब्यात असलेल्या ११०३ चौ. फुटांच्या जागेबाबतही जीआरमध्ये स्पष्टता करण्यात आली आहे. विभागाच्या अभिलेखांची तपासणी केल्यानंतर त्यापैकी ८४५.५९ चौ. फुट जागा गृह विभागाची असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सुमारे ८४६ चौ. फुट जागा गृह विभागाच्या ताब्यात ठेवण्यात येणार आहे.
उर्वरित २५७ चौ. फुट जागा ऊर्जा विभागाला देण्यात येणार आहे. म्हणजेच नवीन प्रशासन भवनातील उपलब्ध जागेचे विविध विभागांमध्ये नव्याने नियोजन करण्यात आले आहे.
समितीचा कालावधी संपल्यानंतर काय होणार?
या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे जागावाटप कायमस्वरूपी नाही. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाच्या कामकाजाचा कालावधी संपल्यानंतर संबंधित जागेचा ताबा पूर्ववत ऊर्जा विभागाकडे राहणार आहे. शासन निर्णयात ही बाब स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय मुख्यतः समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याशी संबंधित आहे. या जीआरमधून मराठा आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय झाल्याचे नमूद नाही. मात्र, कुणबी नोंदींचा शोध, संबंधित कागदपत्रांवरील कामकाज आणि आरक्षणाशी संबंधित न्यायालयीन बाबी हाताळण्यासाठी समितीला स्वतंत्र प्रशासकीय ठिकाण मिळाले आहे.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा शासन निर्णय समोर आल्याने पुढील काळात कुणबी नोंदींची तपासणी, प्रमाणपत्रांशी संबंधित प्रक्रिया आणि मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये काय हालचाली होतात, याकडे आता मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
