आधी Y+ सुरक्षा देण्याची घाई, अन् चार दिवसांतच माघार! राणा सूर्यवंशींच्या सुरक्षेचं गूढ काय? रोहित पवारांच्या इशाऱ्यानंतर गृहविभागाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह!

बारामती : बारामतीतील कथित हल्ल्याच्या घटनेनंतर चर्चेत आलेले राणा सूर्यवंशी पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. कारण राज्य सरकारने त्यांना दिलेले वाय प्लस दर्जाचे विशेष सुरक्षा कवच अवघ्या चार दिवसांत मागे घेतले आहे. सुरुवातीला जीवाला धोका असल्याचे मानून सुरक्षा देण्यात आली आणि आता अचानक ती काढून घेण्यात आली. या निर्णयामागे नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित होत असून गृहविभागाच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त केला जात आहे.

विशेष म्हणजे, मागील आठवड्यात राज्यातील सुमारे २० अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळी १८ ते १९ जणांची सुरक्षा काढण्यात आली, तर राणा सूर्यवंशी आणि लक्ष्मण हाके या दोघांचे सुरक्षा कवच कायम ठेवण्यात आले होते. मग त्याच वेळी सूर्यवंशी यांची सुरक्षा का काढण्यात आली नाही? चार दिवसांत त्यांच्या जीवाला असलेला धोका नेमका कसा संपला? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

या निर्णयावरून आमदार रोहित पवार आणि माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी यापूर्वीच सरकारला धारेवर धरले होते. स्वतःवरील हल्ल्याचा बनाव रचल्याचा संशय व्यक्त होत असलेल्या व्यक्तीला सरकारी खर्चातून वाय प्लस सुरक्षा कशासाठी दिली, असा सवाल त्यांनी केला होता. रोहित पवार यांनी आठ दिवसांत पोलिसांनी सखोल तपास करून खुलासा करावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला होता. तर धंगेकर यांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करत या प्रकरणातील ‘पार्टनर कोण?’ असा सवाल उपस्थित केला होता.

दरम्यान, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केल्यानंतर सुरक्षा मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सुरक्षा देताना धोक्याचे योग्य मूल्यांकन झाले होते का, हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

नियमानुसार विशेष सुरक्षा मंजूर करताना गुप्तवार्ता विभागाचा अहवाल आणि संभाव्य धोक्याचा आढावा महत्त्वाचा असतो. मग सूर्यवंशी यांना कोणत्या अहवालाच्या आधारे सुरक्षा देण्यात आली होती? चार दिवसांत कोणती नवी माहिती समोर आली? विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनाने माघार घेतली का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत. त्यामुळे गृहविभागाने सुरक्षा देण्यामागची कारणे आणि ती अचानक काढून घेण्याचा निर्णय याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.