डी. एस. के फसवणूक प्रकरणी न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश! आता गुंतवणूकदारांचे पैसे मिळणार?
पुणे : पुण्यातील डी एस कुलकर्णी गुंतवणूकदार फसवणूक प्रकरणात विशेष एमपीआयडी न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. यामुळे याकडे सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. सर्व ठेवीदारांची पडताळणी करून यादी अंतिम करावी आणि त्यानंतरच जप्त मालमत्तेचा लिलाव करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
अनेक अर्जदारांनी ठेवीदार असल्याचा दावा केला असला तरी, रक्कम जमा केल्याचा पुरावा जोडलेला नाही. यामुळे याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. पुराव्याअभावी अर्जदारांना ठेवीदार म्हणून कसे गणले जावे, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. यामुळे मालमत्तेच्या लिलावानंतर मिळणारी रक्कम नेमकी कोणाला द्यायची, याबाबत कायदेशीर अडचण निर्माण झाली होती.
यामुळे अर्जदारांनीच आधी यादी अंतिम करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. याठिकाणी हजारो नागरिकांनी पैसे गुंतवले होते, मात्र त्यांची फसवणूक झाली. या प्रकरणी विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अनेक पीडित अर्जदारांनी ठेवीदार म्हणून आपले नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज केले आहेत. असे असताना अनेक अर्जदारांनी डी एस के समूहाकडे प्रत्यक्ष रक्कम जमा केल्याचे पुरावे अर्जासोबत जोडलेले नाहीत.
यामुळे याबाबत नवीन अर्जदारांनी किंवा ज्यांचे नाव यादीत नाही त्यांनी सक्षम अधिकाऱ्याकडे ठेवीच्या पुराव्यांसह अर्ज सादर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पडताळणीअंती पात्र ठेवीदारांची अंतिम यादी तयार झाल्यानंतरच जप्त मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया पुढे न्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यामुळे आता तरी खऱ्या ठेवीदारांना न्याय मिळण्यास मदत होणार का हे लवकरच समजेल. विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांनी यावर सुनावणी घेताना सक्षम प्राधिकरणाला आणि विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांना निर्देश दिले आहेत. यामुळे आता अर्जदारांची सखोल माहिती घेतली जाणार आहे.
