आता सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्याला लगेच हटवता येणार नाही! मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय…

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षस्थानी आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे.

तसेच २ वर्षाच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्याच्या आत सादर केला जाणार नाही अशी तरतूद आहे. पंरतु हा कालावधी खूप अत्यल्प असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ मध्ये देखील अशाच पद्धतीने २ वर्षांनी अविश्वासाची तरतूद आहे.