सरकारी फाईल ७ दिवसांपेक्षा अधिक रखडली तर… अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : शासकीय कामकाजातील दिरंगाईला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी फाईल सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना कामकाज विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार कोणतीही फाईल एका कर्मचाऱ्याकडे कामकाजाच्या सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.

तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तातडीच्या फाईलींचा निपटारा जलदगतीने करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.

एका विभागातील फाईलवर ४५ दिवसांत निर्णय

एकाच विभागातील फाईलवर ४५ दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच दुसऱ्या विभागाकडे पाठवावी लागणारी फाईल तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश नव्या आदेशानुसार देण्यात आले आहेत.

मुदतीत काम न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

विहित मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. तसेच विलंबास प्रतिबंध अधिनियमाच्या कलम १० नुसारही कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

न्यायालयाने खडसावल्यानंतर राज्य सरकारचा आदेश

नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदांमधील निवेदने आणि तक्रारींवर सात दिवसांत कार्यवाही न झाल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचा उल्लेख शासन परिपत्रकात करण्यात आला आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण

प्रलंबित अर्ज, निवेदने आणि प्रकरणांचा विभागप्रमुखांनी दर महिन्याला आढावा घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शासकीय कामकाजातील दिरंगाई टाळण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

यासंदर्भातील शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाकडून ११ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आले आहे.