डांबर, बांधकाम साहित्य, डिझेल-पेट्रोल महागल्याचा फटका; पीडब्ल्यूडी दरसूचीत 25–30% वाढीची पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनची मागणी..
पुणे : गेल्या काही वर्षांत बांधकाम साहित्य, डांबर, रेडी मिक्स कॉन्क्रिट (RMC), तसेच डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. मात्र दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जुन्याच दरसुचीवर आधारित निविदा काढल्या जात असल्याने कंत्राटदारांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सध्याच्या दरसुचीत किमान 25 ते 30 टक्के वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांच्यासह विविध कंत्राटदार प्रतिनिधींनी केली आहे.
राज्याची नवीन दरसूची तयार करण्याची प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. या संदर्भात नागपूर येथील मुख्य अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांचे अधीक्षक अभियंता, बांधकाम विभागाचे अधिकारी तसेच कंत्राटदार प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
या बैठकीत बोलताना रवींद्र भोसले यांनी सांगितले की, जागतिक परिस्थितीमुळे वाढलेले डांबराचे दर, डिझेल-पेट्रोलची दरवाढ, RMC प्लांटधारकांकडून वाढविण्यात आलेले दर तसेच मजुरी खर्चातील वाढ या सर्व बाबी लक्षात घेता दरसूचीत वाढ करणे अत्यावश्यक आहे. त्यानुसार किमान 25 ते 30 टक्के दरवाढ आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कंत्राटदार बिपिन दंताळ, संजय पाटील आणि तुषार पुस्तके यांनीही याच मागणीला पाठिंबा दर्शविला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरसूचीचा वापर इतर अनेक शासकीय विभागांकडूनही अंदाजपत्रके तयार करताना केला जातो, त्यामुळे या दरसूचीला विशेष महत्त्व असल्याचे कंत्राटदार संघटनेने नमूद केले.
पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनच्या वतीने अभ्यासपूर्ण मांडणी आणि आवश्यक पुरावे सादर करून दरवाढीची मागणी करण्यात आल्याचेही अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांनी सांगितले.
