महिला शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा गेमचेंजर निर्णय! मिळणार स्वतंत्र ओळख, वाचा सविस्तर
मुंबई : महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, अधिकार आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी आगामी पावसाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026’ सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाच्या मसुद्याची पाहणी करून त्याला अंतिम स्वरूप देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री निवासस्थान ‘वर्षा’ येथे झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावित कायद्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग 81 टक्क्यांहून अधिक आहे. मात्र, जमिनीची मालकी नसल्याने आणि बहुतांश योजना पुरुषांच्या नावावर असल्याने अनेक महिला शेतकरी सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात.
प्रस्तावित विधेयकानुसार कुटुंबीयांच्या किंवा सामायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिलांना तसेच पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन आणि इतर पूरक कृषी व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्याचा विचार आहे.
महिलांना कृषी कर्ज, अनुदान, बियाणे, खते, पीक विमा, बाजारपेठ, साठवणूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा यासाठी स्वतंत्र डिजिटल यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करून ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीवर प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यात येणार असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन केली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या मते, हा कायदा लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, अधिकार आणि विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
