वाळू व गौण खनिजांच्या अनधिकृत उत्खननावर सरकारचा चोख दणका! फौजदारी कारवाईचे आदेश, एफआयआर अनिवार्य; महसूल व पोलिसांना स्पष्ट निर्देश

मुंबई : राज्यात वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने महसूल व पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने यावर अंकुश ठेवण्यासाठी आज (दि. ११ जुलै २०२५) एक महत्वपूर्ण परिपत्रक काढले असून, संबंधितांवर आता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

शासन निर्णयानुसार, केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी ठरत नसल्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत एफआयआर नोंदविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. महसूल व पोलिस विभागाने समन्वयाने काम करत दोषींवर गुन्हे दाखल करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कोणते कायदे लागू?
परिपत्रकानुसार खालील कायद्यांन्वये कारवाई करण्याचे आदेश: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम ४८(७), ४८(८)) भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (कलम ३०३(२), ३१०(२), १३२, ३५१(२) इ.) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ (कलम ९ व १५) खाण व खनिज अधिनियम, १९५७ (कलम ३, ४ व २१) सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियम (कलम ३ व ७)

स्थानबद्धतेची कार्यवाही शक्य
आवश्यकतेनुसार वाळू तस्करांवर १९८१ च्या विघातक कृत्ये अधिनियमांतर्गत स्थानबद्धता (Preventive Detention) लागू केली जाऊ शकते. यासाठी सुधारित अधिनियमात “वाळू तस्कर” ही संज्ञा समाविष्ट करण्यात आली आहे. अशा व्यक्तींना पुन्हा गुन्हा केल्यास थेट स्थानबद्धतेची शिफारस केली जाणार आहे.

महसूल व पोलिसांची संयुक्त जबाबदारी
दाखल गुन्ह्यांचा तपास अधिक प्रभावी करण्यासाठी महसूल, पोलिस व सक्षम यंत्रणांनी परस्पर सहकार्य करावे. दोषींना शिक्षा होण्यासाठी योग्य पुरावे व साक्ष सादर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षकांनी अधीनस्त यंत्रणांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असे निर्देश परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहेत.

दुर्लक्ष करणाऱ्यांवरही कारवाई
वाळू व खनिज तस्करीविरोधात कारवाई करताना दोषींवर कारवाई न करणाऱ्या अथवा दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

परिपत्रकाची माहिती
हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, डिजीटल स्वाक्षरीसह प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. (संकेतांक: २०२५०७१११७०८४७१५१९)

राज्यात वाळू व गौण खनिजांच्या अनधिकृत उत्खननाचा वेग रोखण्यासाठी शासनाने कडक भूमिका घेतली असून, एफआयआर, फौजदारी गुन्हे आणि स्थानबद्धता यांचा समावेश असलेले कठोर आदेश आजपासून अंमलात आले आहेत. हे परिपत्रक महसूल व पोलिस यंत्रणांसाठी स्पष्ट संदेश देणारे असून, पर्यावरण आणि महसूल संरक्षणाच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहे.