शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; ‘या’ लाभार्थ्यांना थेट अपात्र घोषित..
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने दिलेल्या कर्जमुक्तीच्या आश्वासनाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र सध्या विधान परिषदेच्या आचारसंहितेमुळे ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी’ योजनेची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही.
आचारसंहिता संपल्यानंतर राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू केली जाणार असून या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख खातेदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. एकूण ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे कर्जाचे ओझे कमी होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेअंतर्गत अंदाजे १६ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहे. तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या जवळपास १६ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांची कर्जखाती माफ केली जाणार आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर सुमारे १४ हजार ७५४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. तरीही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
या योजनेसाठी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले कर्ज, तसेच ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेले कर्ज पात्र ठरणार आहे. कर्जाची एकूण रक्कम दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे.
मात्र काही घटकांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. तसेच सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक, सहकारी संस्थांचे संचालक मंडळ सदस्य आणि दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पगार घेणारे कर्मचारी या योजनेस अपात्र ठरणार आहेत.
