दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! ३१० तालुक्यांतील बळीराजासाठी निधीवाटप सुरू; ९४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपये जमा

मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीची प्रक्रिया सुरू असली, तरी काही लाभार्थ्यांची रक्कम तांत्रिक अडचणींमुळे रखडली आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या आता ३१० झाली असून, सुमारे ९४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांबाबतही शासनाने पडताळणी सुरू केली आहे.
दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३१० वर


१४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर १९ नोव्हेंबरला आणखी सहा तालुक्यांची भर पडली. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३१० झाली आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार मदत दिली जात आहे.

एक कोटी ३० लाख नोंदणी; ९४ लाखांना अग्रीम मदत

ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर सुमारे एक कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून त्यांना शेतकरी ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे. यापैकी ९४ लाख पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये मिळाले आहेत. २८ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार ही मदत वितरित केली जात आहे. ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना निर्धारित निकषांनुसार मदत दिली जाते.
मदत अडकण्यामागे कोणत्या अडचणी?
आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला नसणे, वारस नोंदीतील त्रुटी, नावातील तफावत, प्रतिबंधित जमीन नोंदी आणि चुकीची माहिती यामुळे काही शेतकऱ्यांचे पैसे जमा झालेले नाहीत. अशा प्रकरणांची पडताळणी सुरू आहे. गेल्या १५ दिवसांत चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नव्याने शेतकरी ओळख क्रमांक मिळवले असून, आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या पात्रतेनुसार मदतीचा विचार केला जाणार आहे.
मदत वितरण पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लाभार्थ्यांची यादी आणि निधीवाटपाचा तपशील जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार आहे. त्यामुळे तांत्रिक कारणांमुळे मदत रखडलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांकडे आता लक्ष लागले आहे.
