मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारांना आरोपी करण्याची मागणी; हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांनाच मोठा झटका, ९९ टक्के हिस्सेदारीचा मुद्दाही चर्चेत!

पुणे : पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात पार्थ पवार यांना आरोपी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच सुनावले आहे. पार्थ पवार यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे या प्रकरणात पार्थ पवारांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, याचिका फेटाळताना न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि केलेली टिप्पणी यामुळे या सुनावणीची चर्चा सुरू झाली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. मुंढवा जमीन व्यवहारात पार्थ पवार यांना आरोपी करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. पुणे पोलिसांकडे तक्रार करूनही गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला. तसेच राजकीय वरदहस्तामुळे पोलीस पार्थ पवार यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.


कंपनीतील ९९ टक्के हिस्सेदारीचा मुद्दा ऐरणीवर

याचिकेत अमेडिया इंटरप्रायझेस कंपनीतील भागीदारीचा मुद्दा विशेषत्वाने मांडण्यात आला. या कंपनीत पार्थ पवार यांची जवळपास ९९ टक्के हिस्सेदारी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. कंपनीतील केवळ एक टक्का भागधारकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला, मात्र पार्थ पवार यांच्यावर कारवाई झाली नाही, असा आक्षेप याचिकेत नोंदवण्यात आला. या आधारावर पार्थ पवार यांनाही आरोपी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

आधीची याचिका फेटाळली, मग पुन्हा याचिका का?
सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना महत्त्वाचा सवाल केला. याच स्वरूपाची याचिका यापूर्वीच फेटाळण्यात आली असताना, त्याच मुद्द्यांवर पुन्हा याचिका दाखल करण्याचे कारण काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. कोणतेही ठोस संशोधन किंवा पुरेशी सामग्री नसताना याचिका दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांवर ताशेरेही ओढले.
दरम्यान, राज्य सरकारने न्यायालयात याचिकेला विरोध करत याचिकाकर्त्यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नसल्याची भूमिका मांडली. याआधी अशाच स्वरूपाची याचिका फेटाळण्यात आल्याचा मुद्दाही सरकारकडून मांडण्यात आला.
अखेर न्यायालयाने पार्थ पवार यांना आरोपी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली. त्यामुळे मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात पार्थ पवारांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. मात्र, याचिका फेटाळली म्हणजे जमीन व्यवहारातील सर्व आरोप किंवा तपासाचे मुद्दे संपले, असा अर्थ होत नाही. या प्रकरणातील पुढील तपास आणि संबंधित यंत्रणांच्या कारवाईकडे आता लक्ष लागले आहे.
