बारामती आणि परळीसाठी फडणवीसांची खुशखबर! राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७ धडाकेबाज निर्णय, जाणून घ्या..

मुंबई : महायुती सरकारची आज कॅबिनेट बैठक पार पडली. आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आजच्या बैठकीत सरकारने घेतला आहे.

या बैठकीत राज्याच्या विकासाशी संबंधित विविध ७ महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. पशुपालक आणि कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. बारामती (पुणे) आणि परळी (बीड) येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी ५६४.५८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठका या अतिशय महत्त्वाच्या समजल्या जातात. त्यामुळे कॅबिनेट बैठकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे वादात अडकलेल्या मंत्र्यांनी पाठ फिरवली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे मंत्री धनंजय मुंडे आणि कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे या दोन्ही मंत्र्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. धनंजय मुंडे हे प्रकृती अस्वस्थामुळे बैठकीला अनुपस्थित राहिले असल्याची चर्चा होती. तर, माणिकराव कोकाटे यांच्या अनुपस्थितीचे कारण समोर आले नाही.

महत्त्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय पुढील प्रमाणे..

राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन होणार – महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता देण्यात आली असून, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

बारामती व परळी येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालये – पुणे जिल्ह्यातील बारामती आणि बीड जिल्ह्यातील परळी येथे पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी प्रत्येकी ५६४.५८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमात सुधारणा – महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18 (3) 1955 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश २०२५ ला मान्यता देण्यात आली आहे.

पौड (पुणे) येथे नवीन दिवाणी न्यायालय – मुळशी तालुक्यातील पौड येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी – राज्यातील सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांना ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

१९७६ पूर्वी बाधित गावठाणांसाठी निधी मंजूर – १९७६ पूर्वी पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित ३३२ गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी 599.75 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे पशुपालकांना आधुनिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच, महाराष्ट्राच्या कृषी आणि पायाभूत विकास क्षेत्राला गती मिळणार आहे.