कांदा उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी! सरकारने बदलले नियम; आता डागाळलेला कांदाही होणार खरेदी, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

नाशिक : कांद्याला मिळणाऱ्या कवडीमोल दरांमुळे हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी अखेर दिलास्याचा किरण दिसू लागला आहे. आंदोलने, रास्तारोको आणि सरकारविरोधातील संतापाच्या पार्श्वभूमीवर आता शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय कांदा खरेदीसाठीच्या अनेक कठोर अटी शिथिल करण्यात आल्या असून त्यामुळे हजारो टन कांदा नाकारला जाण्याची भीती कमी झाली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी डाग, रंगबदल किंवा आकाराच्या निकषांमुळे नाकारला जाणारा कांदाही आता सरकारी खरेदीत स्वीकारला जाणार आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्यात कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारात मिळणारा भाव खर्चही भरून काढू शकत नसल्याने अनेक भागांत तीव्र नाराजी होती. याच पार्श्वभूमीवर नाफेड, सेंट्रल वखार महामंडळ आणि कांदा खरेदी करणाऱ्या संस्थांच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

नवीन नियमांनुसार, उच्च प्रतीच्या कांद्यामध्ये 30 टक्क्यांपर्यंत डाग किंवा रंगबदल असला तरी तो खरेदीस पात्र ठरणार आहे. तसेच 45 ते 65 मिमी व्यासाचा कांदा ‘ए ग्रेड’मध्ये स्वीकारला जाणार आहे. यामुळे पूर्वी गुणवत्ता निकषांमुळे नाकारला जाणारा मोठा कांदा साठा आता शासकीय खरेदीत सामावला जाणार आहे.

याशिवाय खरेदी प्रक्रियेदरम्यान वेगळा काढण्यात आलेला खराब कांदा शेतकऱ्यांना वजन करून परत दिला जाणार आहे. त्यामुळे वजनातील नुकसान टळणार असून खरेदी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार आहे. सुधारित नियमांनुसार तातडीने कांदा खरेदी आणि साठवणूक सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

शेतकरी संघटनांची आणखी एक महत्त्वाची मागणीही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. नाफेडची खरेदी थेट बाजार समित्यांमध्ये व्हावी, अशी मागणी आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यानुसार लवकरच बाजार समित्यांमधून खरेदी सुरू होणार असून नाफेड खरेदीवरील बाजार शुल्कही माफ करण्यात आले आहे.

मात्र शेतकरी नेत्यांच्या मते, खरेदी अटी शिथिल करणे हा सकारात्मक निर्णय असला तरी कांद्याला हमीभावासारखा आधार मिळणे गरजेचे आहे. खरेदी दर प्रतिकिलो 25 रुपये करणे, खरेदीची मर्यादा वाढवणे आणि यापूर्वी कमी दरात कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देणे या मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत.

तरीही सरकारच्या या निर्णयामुळे सध्या संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला असून बाजारातील वातावरण सकारात्मक होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. आता या निर्णयाचा कांद्याच्या बाजारभावावर किती परिणाम होतो, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.