दुष्काळापासून मुंबई मेट्रोपर्यंत; मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 महत्त्वाचे निर्णय, काय-काय ठरलं?

मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना वेग यावा, यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे या उपसमितीचे अध्यक्ष असतील. या समितीला आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत दुष्काळ निवारणासह नगरविकास, गृहनिर्माण आणि कृषी विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

शनिवारी प्राथमिक अधिसूचना

दुष्काळी परिस्थितीवर आवश्यक त्या उपाययोजना आणि वेळोवेळी घ्याव्या लागणाऱ्या निर्णयांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीला अधिकार देण्यात आले आहेत. येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. बाधित भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी राज्यातील मंत्री बांधावर जाणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मुंबई मेट्रोसाठी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड

मुंबई मेट्रो मार्ग 4, 4 अ आणि 10 प्रकल्पाच्या एकात्मिक कारशेड डेपोसाठी जमीन दिलेल्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक 30 मधील शेतकऱ्यांना 22.5 टक्के आणि 12.5 टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्यात येणार आहेत.

खारमधील म्हाडाच्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास

मुंबईतील खार (पश्चिम) येथील रामकृष्णनगरमधील म्हाडाच्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. परिसरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास करून रहिवाशांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

धुळे शहरातील आरक्षणाबाबत निर्णय..

धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक 103 वरील क्रीडांगण आणि बगीच्याचे आरक्षण रद्द करून हा भूभाग सार्वजनिक-निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली.

कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द..

कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सन २००९ मध्ये मंजूर झालेला आकृतीबंध तात्पुरता कायम राहणार आहे.

नवीन सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी कृषी विभागाच्या कार्यभाराचा, उपलब्ध मनुष्यबळाचा, रिक्त पदांचा, विविध संवर्गांच्या गरजांचा आणि क्षेत्रीय यंत्रणेच्या आवश्यकतेचा सर्वंकष आढावा घेतला जाणार आहे. यासोबतच शेतकरीकेंद्री योजनांचा कार्यभार आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजांचाही विचार केला जाणार आहे.