पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या योजना
पुणे : महाराष्ट्रातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आता मोफत शालेय दप्तर देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च कमी करण्यासोबतच प्राथमिक शिक्षण अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार केलेल्या मोफत दप्तर योजनेला राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. आवश्यक अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून, योजनेसाठी १६५ कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शालेय साहित्याचा खर्च आणि दप्तराचा आर्थिक भार कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळे पालकांना शालेय शिक्षणाशी संबंधित खर्चात काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
ई-निविदेतून दप्तरांची खरेदी
दप्तरांच्या खरेदीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी अशा दोन गटांत विचारात घेतली जाणार आहे. खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी निश्चित नियम आणि अटींनुसार ई-निविदा काढण्यात येणार आहे.
एखाद्या पुरवठादाराने दप्तराची किंमत, डिझाइन आणि पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र दर नमूद केल्यास संबंधित निविदा अपात्र ठरवण्यात येणार आहे. ई-निविदेचे अंतिम स्वरूप प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे शिक्षण संचालक तयार करतील. त्यानंतर शासन स्तरावर त्याला मंजुरी दिली जाईल.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी विज्ञान किट, प्रयोगशाळेतील साहित्य, वर्गातील डेस्क-बेंच आणि इतर आवश्यक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याचाही या व्यापक उपक्रमात समावेश करण्यात आला आहे.
