बोपोडी जमीन प्रकरणात माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंचा मोठा गौप्यस्फोट! मुख्यमंत्र्यांचे नाव घेत…

पुणे : पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीनं 40 हेक्टर जागेच्या खरेदीविरोदात सह जिल्हा निंबधक कवर्ग 1 यांनी बावधन पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली. त्यापाठोपाठ कृषी विभागाची 5 एकर जमीन घोटाळा समोर आला. या सर्व प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनी आणि त्यातील सहभागीदारांची नावं समोर आली आहेत.

अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार यांचा 99 टक्के वाटा आहे. 1 टक्के वाटा असलेले दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. तर शीतल तेजवानीसह इतर आरोपींवरही कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. शीतल फरार झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

या मालिकेत आता माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पण खुलासे केले आहेत. पुणे शहरातील मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम 1948 अंतर्गत महानगरपालिका क्षेत्र नसतानाही बोपोडी येथे हा जमीन अपहार करण्यात आला. 5 एकर जमीन घशात घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

ही जमीन 1883 पासून कृषी खात्याकडे होती. शासनाच्या ताब्यात असताना आणि वहिवाट असतानाही हा जमीन घोटाळा करण्याची मजल लँड माफियांनी मारली.त्याबाबत आता खडसेंनी मोठा दावा केला आहे.

बोपोडी येथील हा तुकडा 5 लाख 75 हजार चौरस फुटांच्या जवळपास आहे. याप्रकरणी आता गुन्हा दाखल झाला आहे. ही जमीन लाटण्यासाठी आरोपींनी बनावट कागदपत्रे तयार केली. ही जमीन नावावर करून घेतली, अशा प्रकारचा हा गुन्हा आहे. या गुन्ह्याची पार्श्वभूमी अशी आहे की, ही पेशव्यांची जमीन होती. विध्वंस आणि भट या कुटुंबाला पेशव्यांनी उदरनिर्वाहासाठी ही जमीन दिली होती.

कुटुंबात मुलगा होईपर्यंत ही जमीन या कुटुंबाकडे असेल आणि मुलगी झाली तर ही जमीन काढून घेण्यात येईल अशी अट होती. मुलगा असेपर्यंत हा अधिकार या कुटुंबाकडे राहिला, अशी माहिती एकनाथ खडसे यांनी दिली.

पुढे ही जमीन सरकार दरबारी जमा झाली. 1883 सालापासून ही सरकारी जमीन आहे. 1920 मध्ये ही जमीन कृषी विद्यापीठासाठी देण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंत ही जमीन कृषी खात्याकडे आहे. ही जमीन मोकळी आहे. ही जमीन हार्ट ऑफ दि सिटी आहे. साखर भवन, कृषी विद्यालयासह इतर इमारती येथे आहे. शिवाजीनगर परिसरात ही जमीन आहे.

1500 कोटी रुपयांची ही जमीन आहे. मधल्या काळात विध्वंस कुटुंबाला हाताशी धरून हेमंत गावंडे, शीतल तेजवानी यालोकांनी मुख्यत्यारपत्र तयार करून की आम्ही कुळ आहोत अशा प्रकारचे कागदपत्र तयार केले असा आरोप खडसेंनी केला.

2009 पासून ही लोक त्यासाठी पाठपुरावा करत होती. दरम्यानच्या काळात पुण्याचा डीपी प्लॅन आला. त्यानंतर ही जमीन पीएमटीला आरक्षीत दाखवण्यात आली. ती जमीन पडून राहिली. ही जमीन आपली असल्याचे अपील सरकारकडे केले. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी, महसूल आयुक्तांनी त्यांचे अपील फेटाळले. मंत्र्यांनी हा दावा फेटाळला. हायकोर्टाने याप्रकरणात चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. सरकारने पुन्हा जमीन त्यांचा असल्याचा दावा नाकारला.

या जमिनीवर टीडीआर मिळावा यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडे अर्ज केला. ही फाईल मंजुरीपर्यंत आली. मी विरोधी पक्षनेता असताना 2014 मध्ये रवींद्र भऱ्हाटे या कार्यकर्त्यांना हा विषय माझ्या लक्षात आणून दिला.

सर्व्हे क्रमांक 62, बोपोडीमध्ये बनावट कागदपत्रे तयार करुन जमीन लाटण्याचा प्रकार होत असल्याचे मी पत्राद्वारे सरकारच्या लक्षात आणून दिले. हा टीडीआर मंजूर न करण्याची आग्रही मागणी देवेंद्र फडणवीस आणि मी विधानसभेत केली. पुढे मंत्री झाल्यावर मी कृषी खात्याचे त्या जमिनीवर हक्क संरक्षित केले अशी माहिती खडसे यांनी दिली.